स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या वेळी सॅनिटरी नॅपकिन वापरून झाल्यानंतर ते कचऱ्यात कसे टाकले जातात? घराघरातील कचऱ्याचे पुढे विभाजन होते, तेव्हा कचरावेचक स्त्री कागदाचे बोळे वा प्लॅस्टिक उघडून पाहते आणि आत दिसतो कुणीतरी वापरलेला सॅनिटरी नॅपकिन! वाचतानाही किळस वाटणारा हा प्रकार कचरावेचकांच्या बाबतीत रोज घडतो आहे. कचरावेचक महिलांना कचरा विभाजनाच्या कामासाठी बराच वेळ बाहेर राहावे लागते. या काळात त्यांना स्वच्छतागृहाची गरज पडल्यास त्या काय करतात?.. या प्रश्नांवर कचरावेचकांची बाजू मांडताहेत ‘कागद, काच, पत्रा, कष्टकरी पंचायत’च्या कार्यकर्त्यां मालती गाडगीळ. सॅनिटरी नॅपकिनच्या विल्हेवाटीचा नेमका प्रश्न काय आहे? सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर टाळता येण्यासारखा नसून त्याच्या वापराला आमचा विरोध नाही. परंतु वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन व डायपरचा कचरा पुनर्निर्मितीक्षम नाही. शिवाय या गोष्टी प्रत्यक्ष हाताळणे किळसवाणे असल्यामुळे कचरावेचक त्याबाबत नाराज असतात. नॅपकिन निदान कागद वा प्लॅस्टिकमध्ये गुंडाळून टाकलेले असतात. लहान मुलांच्या डायपरच्या कचऱ्याची परिस्थिती आणखी भीषण असते. पाच वर्षांपूर्वी आम्ही सॅनिटरी नॅपकिन गुंडाळून टाकण्यासाठी वेगळ्या ओळखू येणाऱ्या कागदी पिशव्या बनवण्यास सुरुवात केली. आज पुण्यात या पिशव्यांचा खप महिन्याला ३० ते ४० हजार आहे, पण शहरात दर महिन्याला वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिनची संख्या साधारणत: १५ ते १६ लाख असावी. हा कचरा जैववैद्यकीय कचऱ्यात येत नाही व जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्याही वेगळीच आहे. कचरावेचकांच्या संघटनांनी या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबद्दल केंद्र व राज्य सरकार आणि उत्पादक कंपन्यांकडे वेळोवेळी म्हणणे मांडले आहे. सॅनिटरी नॅपकिन जाळणाऱ्या काही लहान यंत्रणा शहरात असल्या तरी त्या तुटपुंज्या आहेत, शिवाय त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत परीक्षण होत नसल्याचे दिसते. उत्पादक कंपन्यांनी काय करायला हवे? सॅनिटरी नॅपकिन हे उत्पादन पर्यावरणीय व सामाजिक प्रश्न ध्यानात ठेवून बनवले जायला हवे. त्यातील ‘पॉलिमर’चा वापर कमी व्हायला हवा. वापरलेले नॅपकिन टाकायला सहज ओळखता येण्याजोग्या चिन्हांकित पिशव्या पुरवल्या जायला हव्यात व या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी शाश्वत मार्ग काढायला हवा. उत्पादक कंपन्यांनी ‘एक्सटेंडेड प्रोडय़ूसर्स रीस्पॉन्सिबिलिटी’ अंतर्गत महापालिकांना आर्थिक मदत करायला हवी व काही वर्षांनंतर हे उत्पादन जैविकरीत्या विघटन होणारे किंवा पुनर्निर्मितीक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. उत्पादक कंपन्या प्रतिसाद देत नसल्याने आम्ही २०१३ मध्ये महिला दिनी गोळा केलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनचा कचरा उत्पादक कंपन्यांना परत पाठवला होता. मग त्यांच्या संस्थेकडून त्वरित प्रतिसाद मिळाला व बैठक झाली. परंतु आपल्या उत्पादनाच्या विल्हेवाटीचा कंपन्यांनी विचारही केलेला नसल्याचे दिसले. आपण कचरावेचकांना हँडग्लोव्हज देऊ असे त्यांनी सांगितले. परंतु एकदा ग्लोव्हज पुरवून काय होणार? ते त्या कचरावेचकाला आजन्म पुरवायला हवेत. पण नंतर काहीच झाले नाही. संघटनेतर्फे या विषयावर नव्याने काही करण्याचा विचार आहे का? मार्च २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत सॅनिटरी नॅपकिनच्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत ‘केकेपीकेपी’तर्फे मोहीम करणार आहोत. उत्पादकांना ती जबाबदारी कशी उचलता येईल, याबाबत अभ्यास करून आम्ही धोरण सादर करायचे ठरवले आहे. त्याच्या आधारे मोहिमेला बळ मिळू शकेल. ही जबाबदारी घेताना तो सर्व खर्च ग्राहकावर लादणेही बरोबर नाही. नागरिकांकडून आमच्या लढय़ाला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कचरावेचक स्त्रियांना कामादरम्यान स्वच्छतागृहांचा प्रश्न कितपत जाणवतो? फिरून कचरा उचलणाऱ्यांना स्वच्छतागृहे उपलब्धच नसल्याची समस्या खूप येते. त्यासाठी कचरा विभाजनाच्या जागांवर स्वच्छतागृह व हात धुवायला पाण्याची सोय हवी. ज्या कचरावेचक सोसायटय़ांमध्ये फिरून कचरा गोळा करतात त्यांना त्या-त्या इमारतीच्या तळात असलेले स्वच्छतागृह वापरण्याची परवानगी देण्याची मागणी आम्ही करतो व त्याला प्रतिसादही मिळतो. ठिकठिकाणी पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असणे व ती स्वच्छ असणे एकूणातच फार गरजेचे आहे. मुलाखत : संपदा सोवनी
