‘जायका’ प्रकल्पानंतरही अवघ्या ६० टक्केच सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार पुणे : नदीपात्रात थेट मिसळणाऱ्या १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठा गाजावाजा आणि कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिके ने महत्त्वाकांक्षी नदी सुधार योजना प्रकल्प (जायका प्रकल्प) हाती घेतला आहे. मात्र हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरही संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) करताना समाविष्ट गावांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी यामुळे सांडपाणी निर्मितीचे प्रमाणही वाढणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या ६० टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिके नेही त्याबाबतची कबुली दिली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नदी सुधार योजनेअंतर्गत महापालिकेने कामे हाती घेतली आहेत. या प्रकल्पाला के ंद्र सरकारने जपानस्थित जायका कं पनीकडून अल्पदराने कर्ज घेत महापालिके ला ते अनुदान स्वरूपात दिले आहे. याअंतर्गत शहरात अकरा ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार असून शहरात निर्माण होणाऱ्या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया के ली जाईल, असा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र या प्रकल्पानंतरही फक्त ६० टक्के च सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. महापालिके नेही त्याबाबतची कबुली दिली आहे. शहरात दैनंदिन ७४४ एमएलडी एवढे सांडपाणी तयार होते. त्यापैकी ५६० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. सन २०२७ ची लोकसंख्या गृहीत धरून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. महापालिका हद्दीतमध्ये ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अकरा गावे समाविष्ट झाली आहेत. तर २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने काढली आहे. हा प्रकल्प राबविताना या गावांचा विचार करण्यात आलेला नाही. योजनेचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा सन २०१५ मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे गावातील लोकसंख्येचा विचारही यामध्ये करण्यात आलेला नाही. महापालिका दररोज १ हजार २०० एमएलडी पाणी पिण्यासाठी खडकवासला धरणातून दैनंदिन स्वरूपात उचलते. यातील ८० टक्के म्हणजे ८७३ एमएलडी एवढे सांडपाणी तयार होते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार महापालिके ने पाणीकोट्यात वाढ करण्याची मागणी के ली आहे. गावांच्या समावेशामुळे शहरासाठी १८ अब्ज घनफू ट (टीएमसी) पाणीकोटा मंजूर व्हावा, असा प्रस्ताव महापालिके ने जलसंपदा विभागाला दिला आहे. येत्या काही दिवसांत पाणीकोट्याचा प्रस्ताव मान्य होण्याची शक्यता आहे. पाणीकोटा वाढल्यामुळे सांडपाणी निर्मितीचे प्रमाणही वाढणार आहे. त्याचे कोणतेही नियोजन नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत करण्यात आलेले नाही. सन २०१५ साली होत असलेला पाणी वापर आणि त्यातून निर्माण होणारे सांडपाणी याचा विचार करूनच हा प्रकल्प दामटला जात असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिका या प्रकल्पाची उभारणी करत असली तरी सध्यासारखीच भविष्यातही सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर के वळ ६० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार असल्यामुळे खर्च कशासाठी करण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच प्रकल्पाचा आराखडा सन २०१५ मध्ये करण्यात आला आहे. त्या वेळी गावांचा समावेश महापालिके त झाला नव्हता. समाविष्ट गावांसाठी स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. - जगदीश खानोरे, प्रमुख, मल:निस्सारण विभाग, महापालिका
