22 October 2018

News Flash

व्यावसायिकदृष्टय़ा यशस्वी चित्रपट अनुदानासाठी अपात्र ठरणार !

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गुणवत्तापूर्ण, पण व्यावसायिकदृष्टय़ा अयशस्वी ठरलेल्या चित्रपटांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल

( संग्रहीत छायाचित्र )

राज्य सरकारचा निर्णय; अनुदान योजनेच्या नियमावलीत बदल

व्यावसायिकदृष्टय़ा यशस्वी ठरलेले, किमान एक कोटींचा निव्वळ नफा कमावलेले चित्रपट राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी अपात्र ठरणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने गुणवत्तापूर्ण; मात्र व्यावसायिकृष्टय़ा अयशस्वी ठरलेल्या चित्रपटांना या योजनेचा लाभ होऊ शकेल.

सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या चित्रपट प्रोत्साहन योजनेतील नियमांबाबतचे शुद्धीपत्र राज्य सरकारने प्रसिद्ध केले. चित्रपट परीक्षण समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाने अनुदान योजनेच्या नियमांत काही बदल सुचवले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. या पूर्वी अनुदानासाठीच्या परीक्षण समितीने शिफारस केलेल्या चित्रपटाला अनुदान दिले जात होते. त्यात निव्वळ नफ्याचा विचार केला जात नव्हता. आता ज्या चित्रपटांच्या ताळेबंदामध्ये निव्वळ नफा किमान एक कोटी दर्शवला असेल, असे चित्रपट अनुदानास पात्र ठरणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्याशिवाय या पूर्वी सहा महसुली विभागांमध्ये एक आठवडा आणि राज्यात दहा आठवडे चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा नियमही बदलण्यात आला आहे. नव्या नियमात आता चार महसुली विभागांमध्ये एक आठवडा आणि राज्यात दहा आठवडे चित्रपट प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गुणवत्तापूर्ण, पण व्यावसायिकदृष्टय़ा अयशस्वी ठरलेल्या चित्रपटांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल. नफा कमावलेल्या चित्रपटांना अनुदान मिळण्यापेक्षा उत्तम कलाकृती निर्माण करूनही यश न मिळवू शकलेल्या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना अनुदानामुळे दिलासा मिळेल. तसेच १५ वर्षांच्या वास्तव्याची अट काढल्यामुळे इतर राज्यांतील किंवा परदेशातील निर्मातेही मराठी चित्रपटाची निर्मिती करू शकतील. मराठी चित्रपटांच्या दृष्टिकोनातून सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ

प्रलंबित अनुदान देण्याला प्राधान्य हवे

व्यावसायिकदृष्टय़ा यश मिळवणारे मराठी चित्रपट कमीच असल्याने अनुदानाच्या नियमांत दुरुस्ती करून फार काही फरक पडणार नाही. त्यापेक्षा सरकारने प्रलंबित अनुदान देण्याला प्राधान्य द्यावे. महत्त्वाचा मुद्दा, गुणवत्तापूर्ण चित्रपटांनी व्यावसायिक यश मिळवू नये असे सरकारला वाटते का? तांत्रिक मुद्दय़ांवर अनुदान थांबवण्याचा प्रकार दिसत आहे.

नीलेश नवलाखा, निर्माता

 

First Published on August 10, 2018 4:55 am

Web Title: professionally successful film will be ineligible for subsidy