महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची माहिती पुणे जिल्ह्य़ातील विविध सिंचन प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत तीन महिन्यांतून एकदा आढावा बैठक घेतली जाईल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी सांगितले. पुणे जिल्ह्य़ातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आयोजित बैठकीत खडसे बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, आमदार बाबूराव पाचर्णे, राहुल कुल, सुरेश गोरे, दत्तात्रय भरणे, विभागीय आयुक्त एस. चोक्किलगम, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नयना गुरव, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल कपोते या वेळी उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्य़ातील सर्व प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रकल्पनिहाय वस्तुस्थिती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना खडसे यांनी दिल्या. पालकमंत्री हे जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेतील. त्या बैठकीनंतर दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन प्रत्येक प्रकल्पाशी निगडित प्राधान्याचे प्रश्न निश्चित करून त्यावर काय तोडगा काढता येईल याचा विचार केला जाईल. भरणे, गोरे आणि कुल या आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील प्रकल्पबाधितांच्या समस्या मांडल्या. त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने करावी, अशी सूचना खडसे यांनी दिली. पुनर्वसनाच्या जमिनींचे वाटप करताना अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार झाले असल्याची तक्रार या वेळी करण्यात आली. अशा व्यवहारांबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी अधिकारी नेमावा, अशी सूचनाही खडसे यांनी केली. दौंड तालुक्यातील गावठाणांच्या नागरी सुविधांबाबत तत्काळ उपाययोजना केल्या जाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाचे बळकटीकरण करणार महसूल वृद्धी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करावेत. त्याला राज्य सरकार मंजुरी देईल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर खडसे यांनी या कार्यालयासह जमाबंदी आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. एम. रामास्वामी, जमाबंदी आयुक्त संभाजी कडू-पाटील, अपर जमाबंदी आयुक्त सुभाष डुंबरे, अतिरिक्त नोंदणी महानिरीक्षक संजय कोलते या वेळी उपस्थित होते. खडसे म्हणाले,‘‘ विभागाच्या कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. नागरिकांशी निगडित सर्व सेवा इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. त्यामुळे नागरिकांना नोंदणी करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल आणि सेवाही जलदगतीने उपलब्ध होतील.’’
