पुण्यातील ९४ टक्के चालू प्रकल्पांना उशीर

पुणे : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. बांधकाम साहित्याच्या दरामध्ये वाढ होत असल्याने घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे यांनी व्यक्त केली. बांधकाम व्यावसायिकांच्या पुण्यातील ९४ टक्के चालू प्रकल्पांना उशीर होऊ शकतो. तसेच बांधकाम मजुरांची कमतरता आणि बांधकाम परवानग्या मिळण्यास होणारा विलंब या गोष्टींचाही परिणाम बांधकामांवर झाला असल्याचे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय क्रेडाईच्या वतीने देशातील २१७ शहरांमधील बांधकाम व्यवसायाचा आढावा घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ४ हजार ८१३ बांधकाम व्यावसायिक सहभागी झाले होते. पुणे शहराशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे या सर्वेक्षणात समोर आली आहेत.

फरांदे म्हणाले, बांधकाम व्यावसायिक कमी किमतीत घरांची विक्री करत असले तरी भविष्यात सिमेंट, स्टील, तांबे, अ‍ॅल्युमिनीयम आणि पीवायसी यांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता घरांचे भाव वाढतील. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करावी आणि वस्तू व सेवा करामध्ये  इनपुट टॅक्स क्रेडीट द्यावे. मंजुरी मिळाल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्याची वेळ आणि पर्यायाने किमतीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकतो.

सर्वेक्षणातील पुण्याशी संबंधित ठळक बाबी

’ शहरातील ४४ टक्के बांधकाम व्यावसायिक २५ ते ५० टक्के कमी क्षमतेने काम करीत आहेत.

’ बांधकाम साहित्य आणि मजुरांसाठी येणाऱ्या खर्चात १० ते २० टक्के वाढ झाली असल्याचे ५४ टक्के व्यावसायिकांना वाटते.

’ बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळत नाहीत असा व्यावसायिकांचा अनुभव आहे. चालू कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ५२ टक्के बांधकाम व्यावसायिकांना समस्या भेडसावत आहेत.

’ ग्राहकांकडून नियोजित खरेदी रक्कम येण्यासंबंधी अडचणी येत आहेत.

’ ग्राहकांच्या चौकशीमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक घट झाली असल्याचे निरीक्षण व्यवसायिकांनी नोंदविले आहे.

’ ग्राहकांनी घर घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलला असल्याचा अनुभव व्यावसायिकांना आला आहे.

’ ७५ टक्के व्यावसायिकांच्या ग्राहकांना गृहकर्जाच्या समस्या भेडसावत आहेत. ८२ टक्के व्यावसायिकांना करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका बसला आहे.

बांधकामासाठी आवश्यक असणाऱ्या स्टील आणि सिमेंटच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. तर दुसरीकडे ग्राहकांची संख्या कमी होत आहे, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने स्टील आणि सिमेंटच्या किमतीवर नियंत्रण आणावे.

– सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई राष्ट्रीय