पिंपरी: करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवड शहरातील कामगार, व्यावसायिक, उद्योगांसह सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मार्चपासूनचा गेल्या सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पालिका सभेने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असले,तरी राज्यशासनाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतरच याची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे. टाळेबंदीमुळे शहरातील सर्वच उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद होते. त्यामुळे त्यांना मोठय़ा नुकसानीला सामोरे जावे लागले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मार्च, एप्रिल, मे अशा तीन महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय भाजपच्या नेत्यांनी २० मेच्या बैठकीत घेतला होता. प्रत्यक्षात, याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला नाही. त्यामुळे घोषणेनंतरही कोणताही निर्णय होऊ शकला नव्हता. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पालिका सभेत करोनाविषयक प्रस्तावाला उपसूचना देत घाईने हा विषय मांडण्यात आला. त्यानुसार, सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी सांगितले,की टाळेबंदीमुळे पालिका सभा झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे उशिराने विषय मांडला गेला. श्रेयवादाचे सावट पिंपरी पालिका भाजपकडे आहे. मिळकतकराला माफी देण्याचा निर्णय राज्यसरकार घेणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संमतीशिवाय शासन मान्यता मिळणार नाही. पालिकेने मान्यता दिली असली तरी राज्यशासनाकडून हिरवा कंदील मिळणे आवश्यक आहे. आयुक्तांनी मिळकतकर माफीसंदर्भात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना अडीच महिन्यांपूर्वीच पत्र पाठवले आहे. मिळकतकरात माफी देण्याच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात शासनाने उचित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. अद्यापही शासनाने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. प्रस्तावात काय आहे मोठय़ा प्रमाणात कामगार वस्ती असलेली पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक नगरी आहे. करोनामुळे मार्च महिन्यापासून सर्वच घटकांना जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे पालिकेचा मिळकतकर भरणे जिकिरीचे होईल. त्यादृष्टीने दिलासा देण्यासाठी पालिका हद्दीतील सर्व कामगार, व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक, लघुद्योग यांच्या निवासी, बिगरनिवासी तसेच औद्योगिक मिळकतींवर आकारण्यात येणारा सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्यात यावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला, त्यास मंजुरी देण्यात आली.
