आगामी आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२) मिळकतकरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला दिला आहे. मिळकतकरामध्ये ११ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून स्थायी समितीच्या खास बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. महापालिके ची आगामी निवडणूक, करोना संसर्गामुळे ठप्प झालेले आर्थिक व्यवहार या पार्श्वभूमीवर करवाढीचा प्रस्ताव फे टाळला जाण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, नव्या वर्षांसाठीचे महापालिका प्रशासनाचे अंदाजपत्रक येत्या २९ जानेवारी रोजी स्थायी समितीला सादर के ले जाणार आहे. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीचे पडसाद अंदाजपत्रकावर दिसून येण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांनी मिळकतकरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला मंगळवारी सादर के ला. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. मिळकतकरामध्ये वाढ करण्यात आल्यास महापालिके च्या उत्पन्नात १३० कोटी रुपयांनी वाढ होईल, असा दावा आयुक्त विक्रम कु मार यांनी के ला आहे. सर्वसाधारण करामध्ये ५.५ टक्के , सफाई करामध्ये ३.५ टक्के आणि जलनि:स्सारण दरामध्ये २ टक्के असा एकू ण ११ टक्के वाढीचा हा प्रस्ताव आहे. मिळकतकरामध्ये वाढ के ल्यास त्यातून १३० कोटी रुपयांचे जास्त उत्पन्न महापालिके च्या तिजोरीत जमा होईल. तसेच महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या २३ गावांमधून ११० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिका प्रशासनाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे आगामी वर्षांअखेर मिळकतकरातून एकू ण २ हजार १६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होईल, असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. मिळकतकराची रक्कम १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मे २०२१ या दरम्यान भरणाऱ्या करदात्यांना मिळकतकरामध्ये यापूर्वी देण्यात आलेली ५ आणि १० टक्क्यांची सवलत प्रशासनाने कायम ठेवली आहे. त्याचबरोबर गांडूळखत, खत प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, पर्जन्य जलसंचय योजनांसाठी (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) देण्यात येत असलेली सवलतही नव्या आर्थिक वर्षांत देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी किं वा माता यांना तसेच राष्ट्रपतिपदक विजेत्याला एका मिळकतीसाठी करात काही सवलत प्रस्तावित आहे. उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरामध्ये वाढीचा प्रस्ताव ठेवला असला तरी प्रस्ताव फे टाळला जाण्याची शक्यता मोठी आहे. करोना संसर्गामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत तसेच पुढील वर्षी होणारी महापालिका निवडणूक लक्षात घेता करवाढीचा प्रस्ताव सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून फे टाळला जाण्याचे संके त मिळत आहेत. गेल्या वर्षीही मिळकतकरवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. तो फे टाळताना मिळकतकराच्या थकबाकी वसुलीला प्राधान्य देण्यात आले होते. सध्या मिळकतकराची थकीत रक्कमेची वसुली करण्यासाठी अभय योजना राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत थकबाकीच्या दंड रकमेवर ७० टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. आयुक्तांचे अंदाजपत्रक २९ जानेवारीला महापालिका आयुक्तांचे सन २०२१-२२ या वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक २९ जानेवारी रोजी सादर होणार आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने गावांचा समावेश, करोना संसर्ग या पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षांचे अंदाजपत्रक किती कोटींचे असणार, याबाबत उत्सुकता आहे. नव्या योजना प्रस्तावित करण्याऐवजी जुन्या योजनांना अंदाजपत्रकामध्ये प्राधान्य देण्यात येईल, तसेच करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी भरीव तरतूद होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
