चांदणी चौकातील प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे काम भूसंपादनाअभावी रखडल्यामुळे केंद्रीय भुपृष्ठ आणि दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. शहरातील प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनाचा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला. शहरात आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत काही मोठे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. भूसंपादनाअभावी हे प्रकल्प रखडण्याचीच शक्यता अधिक आहे, या पाश्र्वभूमीवर आधी ८० टक्के भूसंपादन ही गडकरी यांची भूमिका योग्य ठरणार आहे. त्याची काटेकोर कार्यवाही होणार का, हाच मुख्य प्रश्न आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करणे ही प्रक्रिया तशी किचकट आणि गुंतागुंतीची असते. दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया, न्यायालयीन दावे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र या बाबींकडे दुर्लक्ष करीत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येते आणि हे प्रकल्प भूसंपादनाअभावी रखडतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. प्रकल्पांना आधी मान्यता आणि नंतर जमीन अधिग्रहण या कार्यपद्धतीमुळे भूसंपादनाचा तिढा वाढतो. त्यामुळे यापुढे प्रकल्पासाठी आधी ऐंशी टक्के भूसंपादन मगच पुढील कार्यवाही असे नियोजन करावे लागणार आहे. चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाच्या रखडलेल्या प्रश्नामुळे भूसंपादनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पण हा प्रश्न केवळ चांदणी चौकातील उड्डाणपुलापुरता मर्यादित नाही तर अन्य मोठय़ा प्रकल्पांसाठीही पुढे हा प्रश्न भेडसावणार आहे. शहर आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रो पॉलीटन रिजनल डेव्हमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) हद्दीतमध्ये अनेक मोठे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यातील काही प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. शहराचा विचार केला तर कात्रज-कोंढवा रस्ता, नदी संवर्धन योजना, शहराच्या जुन्या हद्दीतून जाणारा उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग, रस्तारुंदीकरण, समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्यांसाठीच्या जागा अशा लहान- मोठय़ा तब्बल २३८ प्रकल्पांचे प्रस्ताव महापालिकेकडून भूसंपादनासाठी पाठविण्यात आले आहेत. विकास आराखडय़ातील प्रस्तावित आरक्षणांचाही यात समावेश आहे. एखाद्या प्रकल्पाची, योजनेची आवश्कता भासल्यास महापालिका प्रशासनाकडून त्याचा तात्काळ सविस्तर प्रकल्प आराखडा केला जातो. प्रकल्प किंवा योजनेसाठी अपेक्षित निधीची आकडेवारी सादर केली जाते. प्रकल्पासाठी किती जागा लागणार हे अहवालातून सांगण्यात येते आणि प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. मात्र प्रकल्पांसाठी किती प्रमाणात जमिनींचे अधिग्रहण करावे लागेल, त्यात शासकीय जमीन किती, खासगी जमिनी किती प्रमाणात अधिग्रहण कराव्या लागतील, याची कोणतीही माहिती दिली जात नाही. या भूसंपादनासाठी निधी कसा उपलब्ध करायचा, यावरही चर्चा होत नाही. प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीमुळे आणि आवश्यकता म्हणून मंजुरी दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्णच होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आधी किमान प्रकल्पाच्या अपेक्षित जागेपैकी ऐंशी टक्के भूसंपादन आणि त्यानंतरच प्रकल्पाचे काम हेच धोरण यापुढे अवलंबवावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया राबविली तर भूसंपादनासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्याचे प्रकारही टाळता येणे शक्य होऊन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेताना नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी लागते. यापूर्वी हस्तांतरण विकास हक्क (ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट राईट्स- टीडीआर), चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) आणि रोख मोबदला असे पर्याय प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येत होते. त्यापैकी टीडीआर किंवा एफएसआयच्या पर्यायांना काही वर्षांपर्यंत पसंती दर्शविली जात होती. मात्र किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आणि नव्या भूसंपादन हक्क कायद्यानुसार मिळत असलेला जादा मोबदला यामुळे रोख स्वरुपातच नुकसानभरपाई मागण्याकडे प्रकल्पग्रस्तांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे निधी कसा उभारायचा हा प्रश्नही भूसंपादनाएवढाच महत्त्वाचा ठरतो आहे. प्रशासकीय कामांना गती महापालिकेच्या स्तरावरील रखडलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक आणि आमदार-खासदार पुढे सरसावले आहेत. महापालिकेच्या स्तरावर त्यासंदर्भात सातत्याने बैठका सुरू झाल्या आहेत. नदीपात्रातील रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाची पाहणी असो किंवा केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया किंवा महापौर आपल्या दारीसारखा उपक्रम असो, योजनांना गती देण्याचा आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू झाला आहे. पक्षाच्या पातळीवरही बैठकांना वेग आला असून जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठीच्या सूचना शहर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. पार्किंग धोरणाला गती देण्यासाठी जंगली महाराज रस्त्यावरील महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा सुचवून भाजपने आधी वाहनतळाची उभारणी, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि त्यानंतर पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी या त्यांच्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला आहे. त्यामुळे शहरातील अन्य रस्त्यांवरील मोकळ्या जागा वाहनतळासाठी वापरण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग मिळण्याची शक्यता आहे. सातारा रस्त्यावरील रखडलेल्या बीआरटी मार्गाची पाहणी करून बीआरटीलाही चालना देण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला असल्याचे दिसून येत आहे. तर महापौर आपल्या दारी या उपक्रमातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. विकास आराखडय़ाची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर बैठकांची लगबग सुरू असतानाच महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांचा विकास आराखडा करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये त्याबाबतचा इरादा महापालिका प्रशासनाकडून जाहीर होणार आहे. ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होण्यापूर्वी गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची मोठय़ा प्रमाणावर वानवा होती. त्याबाबतच्या तक्रारीही सातत्याने महापालिकेच्या स्तरावर झाल्या होत्या. आता विकास आराखडय़ाची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यास मान्यता मिळाल्यामुळे या गावांचा सर्वागीण विकासाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. तर शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे विकास आराखडय़ानुसार रेखांकन करण्याची प्रक्रियाही सुरु होणार असल्यामुळे रस्ते वाहतुकीसाठी मोठे आणि प्रशस्त होण्याची शक्यता आहे. पादचाऱ्यांना विनाअडथळा प्रवास करता यावा आणि रस्ते वाहतुकीसाठी अधिकाधिक प्रशस्त असावेत, अशी भूमिका सातत्याने मांडण्यात आली आहे. या भूमिकेलाही यामुळे चालना मिळणार आहे. avinash.kavthekar@expressindia.com
