पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रशासकीय काळामध्ये जमीन अभिहस्तांतरण, पार्किंग व मोकळ्या जागेच्या आरक्षणात फूलबाजाराच्या उभारणीसाठी दिलेले लाखो रुपयांचे वास्तुविशारद शुल्क आदी वादग्रस्त प्रकरणांबाबत फेरचौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या पूर्वीच्या चौकशी अहवालातील अनेक गोष्टींवर आक्षेप घेऊन सहकार सहनिबंधकांना हे फेरचौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. बाजार समितीतील फूलबाजार समितीच्या मागील जागेत बांधण्याचा प्रस्ताव होता. या ठिकाणी मोकळ्या जागेचे आरक्षण असतानाही हा प्रस्ताव तयार करणे, त्याला मान्यता देणे व १६ लाख रुपयांचे शुल्क वास्तुविशारदांना देणे, याबाबत चौकशी अहवालात तत्कालीन प्रशासकाला दोषी धरले आहे. समितीची मोकळी जागा पार्किंगसाठी आडते असोसिएशनला देण्यात आली व त्यापोटी ठरलेल्या रकमेत पाच लाखांची शुल्काची माफी देण्यात आली. मुख्य म्हणजे प्रत्यक्षात आडते संघटनेची नोंदणी कामगार आयुक्तांनी १९९८ मध्येच रद्द केली व ती आजही रद्द असून, ही बाब चौकशी अहवालात दडपून ठेवली गेली. नोंदणी नसताना पार्किंग कंत्राट व शुल्क माफी दिल्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बाजार समिती आवाराला लागून असलेल्या छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार संघटनेला पाच एकरचा भूखंड अदा करताना शासनाची परवानगी नसताना जमिनीचे अभिहस्तांतरण प्रशासकांनी स्वत:च्या अधिकारात करून दिले. याबाबतच्या सर्व कायदेशीर बाबी तपासून सर्व प्रकरणांची फेरचौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. ‘‘शासनाकडून बाजार समिती प्रकरणाच्या फेरचौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. कागदपत्र तपासणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून त्याबाबतची कागदपत्र मागविण्यात आली आहेत.’’ - संतोष पाटील, विभागीय सहकार सहनिबंधक
