पुण्यातील गहुंजे येथे ‘बीपीओ’ कर्मचाऱ्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करणाऱ्या दोषींची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. दोन्ही दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेचं रुपांतर जन्मठेपेत करण्यात आलं आहे. न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करताना ठराविक कालावधीत फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी न केल्याने शिक्षा कमी करत असल्याचं स्पष्ट केलं. यामुळे पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे यांना ३५ वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागणार असल्याची माहिती वकील युग चौधरी यांनी दिली आहे. २४ जून २०१९ रोजी पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे यांना येरवडा जेलमध्ये फाशी देण्यात येणार होती. दोषींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत २४ जून रोजी त्यांना देण्यात येणारी फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याची विनंती केली होती. फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबामुळे एकीकडे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, तर दुसकीकडे जगण्याची उमेदही निर्माण झाली आहे, असा दावा या दोषींनी केला होता. पुण्याच्या येरवडा कारागृहात असलेल्या पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे या दोघांच्या नावे पुण्यातील सत्र न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी वॉरंट काढत त्यांना फाशी देण्याची तारीख निश्चित केली होती. त्यानुसार त्यांना २४ जून रोजी फाशी दिली जाणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत या दोघांनी फाशी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार दया याचिकेवर तीन महिन्यांत निर्णय देणे अनिवार्य आहे. आमची दया याचिका ही दोन वर्षे प्रलंबित होती. त्यामुळे आमच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला विलंब का झाला याचे संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्टीकरण मागवा आणि तोपर्यंत त्यांच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
