आगामी आर्थिक वर्षांत (सन २०१६-१७) पाणीपट्टीत साडेबावीस टक्के वाढीचा प्रस्ताव असलेले पाच हजार १९९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केले. महापालिका अंदाजपत्रकाने प्रथमच पाच हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. शहराला चोवीस तास समान पाणीपुरवठा आणि सक्षम, शाश्वत वाहतूक ही दोन उद्दिष्टं आयुक्तांनी पुढच्या काही वर्षांसाठी समोर ठेवली असून संपूर्ण अंदाजपत्रकात या दोन गोष्टींसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांनी गेल्यावर्षी तीन हजार ९९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यात यंदा एक हजार २०२ कोटींची वाढ झाली असून अंदाजपत्रक पाच हजार १९९ कोटींवर गेले आहे. हे अंदाजपत्रक स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम यांना सोमवारी आयुक्तांनी सादर केले. महापौर दत्तात्रय धनकवडे आणि अन्य पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. चोवीस तास समान पाणीपुरवठा करणारी योजना येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट अंदाजत्रकात आयुक्तांनी मांडले असून योजनेसाठी २९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहतुकीसाठीचे सर्व पर्याय सक्षम करून शहराला शाश्वत वाहतूक उपलब्ध करून देण्याचेही उद्दिष्ट आयुक्तांनी पुढील वर्षांसाठी मांडले आहे. कोणत्याही नव्या योजनांची घोषणा न करता सुरू असलेले प्रकल्प व कामे पूर्ण करण्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात आली असून हे या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्टय़ आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत पाणीपट्टीत साडेबावीस टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी ठेवला असून त्या पुढील तीस वर्षे दर वर्षांला पाच टक्के वाढीचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. त्यासाठीचे सर्वाधिकार आयुक्तांना द्यावेत असाही प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव राजकीय पक्ष मान्य करणार किंवा कसे हे लवकरच स्पष्ट होईल. पुण्याचा बहुचर्चित मेट्रोचा प्रकल्प आगामी आर्थिक वर्षांत सुरू होण्याची शक्यता असून त्यासाठी आयुक्तांनी ६० कोटींची तरतूद केली आहे. मेट्रोची मान्यता अंतिम टप्प्यात असून वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी चिंचवड या दोन मार्गाना ११ हजार ५२२ कोंटीचा खर्च अपेक्षित असल्याचे आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात म्हटले आहे. अंदाजपत्रकाची वैशिष्टय़े अंदाजपत्रक पाच हजार १९९ कोटी रुपयांचे भांडवली, विकासकामांसाठी दोन हजार ३३२ कोटी शहराच्या समतोल विकासासाठी योजना नवे प्रकल्प प्रस्तावित नाहीत सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर विकासासाठी नवी धोरणे तयार करण्याचीही घोषणा महत्त्वाच्या प्रकल्पांना भरीव निधीची तरतूद
