राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला बुधवारपासून (४ जुलै) प्रारंभ होणार आहे. वाहतुकीचे सक्षमीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, किमान शहरी नागरी सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचा वाढीव कोटा, बीडीपीबाबतची स्पष्ट भूमिका असे विविध प्रश्न या अधिवेशनात मार्गी लागावेत, ही पुणेकरांची अपेक्षा आहे. पुण्याचे आठ आमदार विधानसभेत आहेत. त्यामुळे शहराचे राज्य शासनाशी संबंधित प्रश्न भाजपकडून कसे सोडविले जाणार, हे पाहावे लागेल. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुणे शहराला काय मिळणार, याबाबत जशी उत्सुकता असते तेवढीच हिवाळी आणि पावसाळी अधिवेशनात पुण्याचे प्रश्न मार्गी लागणार का, याबाबत उत्सुकता असते. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर शहरातील प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा आमदारांकडून घेण्यास सुरुवात होते. महापालिकेच्या स्तरावर रखडलेले प्रश्न पुढे येण्यास सुरुवात होते. राज्यात भाजपला सत्ता मिळाल्यानंतर शहर विकासाशी संबंधित काही प्रश्न नक्कीच मार्गी लागले आहेत, पण प्रलंबित प्रश्नांची यादीही तेवढीच मोठी आहे, हे देखील खरे आहे. अधिवेशनात केवळ या प्रलंबित प्रश्नांवर आवाज उठविणे, सभागृहाचे लक्ष वेधणे किंवा आश्वासने पदरात पाडून घेणे आता पुणेकरांना नको आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करणे आणि या प्रश्नांची कायमस्वरूपी सोडवणूक करणे हेच सत्ताधारी आमदारांपुढील आव्हान आहे. पुणेकरांचे वर्षांनुवर्षांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देऊन भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला. आठ आमदार, त्यातील दोघे मंत्री, एक खासदार आणि केंद्रात तसेच राज्याबरोबरच महापालिकेतील स्वबळावरील सत्ता ही भाजपची जमेची बाजू आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे काम आमदारांना करावे लागणार आहे. शहर विकासाबरोबरच त्यातील काही प्रश्न सामान्य माणसाच्या दैनंदिन व्यवहाराशी निगडित आहेत. पस्तीस लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे शहराला आरोग्य प्रमुख नाही, गेल्या वर्षभरापासून हे पद रिक्त आहे. प्रभारी म्हणून कोणाकडे तरी त्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या पदावर प्रतिनियुक्तीवर येण्यास आरोग्य विभागातील कोणी अधिकारी तयार नाही. यापूर्वी झालेल्या अधिवेशनात याकडे लक्ष वेधण्यात आले. पण निर्णय होऊ शकला नाही. मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरावर चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या दराची निश्चिती झालेली नाही. मेट्रो मार्गाचे काम वेगात सुरू आहे. पण मेट्रो मार्गिकेचे प्रभाव क्षेत्र ठरलेले नाही. हा प्रश्नही आता सोडवावा लागणार आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत आहे तसे भौगोलिक क्षेत्रही विस्तारले आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने अकरा गावांचा समावेश झाला आहे तर तेरा गावे येऊ घातली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाचा प्रश्न पुढे आला आहे. मंजूर कोटय़ापेक्षा महापालिका अधिक पाणी उचलते, असा आरोप जलसंपदा विभागाकडून केला जातो. पण शहराच्या वाढीव पाणीसाठय़ाच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ावर रखडले आहे. या योजनेलाही गती द्यावी लागणार आहे. याशिवाय बीडीपीबाबतही स्पष्ट भूमिका, पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच एफएसआय, झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमावलीला मंजुरी, रिंग रोड, विमानतळ अशा अनेक प्रश्नांवर ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्याबरोबरच महिलांची सुरक्षितता, त्यांचे प्रश्न, बालकांवरील अत्याचार, स्वच्छतागृहे आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असेही अनेक प्रश्न नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी निगडित आहेत. हे प्रश्न अधिवेशनात सुटावेत, हीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे. बससेवेच्या प्रस्तावाचा वाद सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरणाअंतर्गत फोर्स इंडिया कंपनीने काही गाडय़ा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने हा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र त्यावर तत्काळ निर्णय होण्यापेक्षा हा प्रस्ताव महापालिकेच्या कार्यप्रणालीनुसार वादात अडकला. या प्रस्तावावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष आमने-सामने आले. खासगी उद्योगांचे दलाल, दलालांचे म्होरके अशी शेलकी टीकाही या पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर केली. पण वाहतूक सुधारणेचे काय, याबाबत कोणीच काही बोलण्यास तयार नाही. महापालिकेत भाजपची स्वबळावर सत्ता आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव ठेवता आला असता, पण शहर भाजपने परस्पर हा प्रस्ताव दिल्यामुळे शंका उपस्थित करण्यात आल्या. वास्तविक या प्रस्तावावर अद्यापही अभिप्राय आलेला नाही. पण त्यापूर्वीच वाद उपस्थित करून वाहतूक सुधारणेशी आपला काहीच संबंध नाही, हेच राजकीय पक्षांनी दाखवून दिले आहे. शहराची प्रमुख सार्वजनिक सेवा असलेल्या पीएमपीचे चाक खिळखिळे झाले आहे. वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी पीएमपीला बळ देण्याची गरज आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या गाडय़ा हव्या आहेत. पण खरेदीची प्रक्रिया रखडली आहे. या पाश्र्वभूमीवर पीएमपीला चालना देण्यासाठी अशा प्रस्तावांची आवश्यकता आहे. पण त्यावर व्यवहार्य दृष्टिकोनातून चर्चा करण्याऐवजी एकमेकांवर आरोप करण्यातच महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना अधिक रस आहे, हेच दिसून येते. तसेच महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी अभिप्राय देण्याचा आदेश दिल्यानंतरही पीएमपी प्रशासनाला त्याचे कोणतेही गांभीर्य नाही, हे देखील यावरून अधोरेखीत झाले. कारवाई थंडावली पर्यावरणाला हानी पोहोचत असल्यामुळे प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या विविध प्रकारच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली. प्रारंभी जोरदार कारवाई झाली. विशेषत: प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तूंची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई झाली. त्यामुळे पहिल्या दोन दिवसांच्या कारवाईतच पंधरा हजार किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. मात्र सध्या ही कारवाई सुरू असली तरी प्लास्टिक जप्तीचे प्रमाण कमी झाले आहे. प्रारंभी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होत असल्याचा आरोप व्यापारी-व्यावसायिकांच्या संघटनेकडून करण्यात आला होता. मात्र चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होणार नाही, याची ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात आली आणि व्यावसायिकांनी आंदोलनही मागे घेतले. महापालिका प्रशासनाकडून नागरिकांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही, हीच बाब काही प्रमाणात दिलासा देणारी ठरली. पण कारवाईच्या भीतीपोटी नागरिकांनी घरातील प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तू कचऱ्याच्या स्वरूपात रात्री-अपरात्री रस्त्यावर आणि कचरापेटय़ांमध्ये टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
