मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com एक अगदी सोप्पा उपाय आहे. दरवर्षी पुणे महानगरपालिकेकडे कररूपाने जमा होणारा सगळा पैसा एकत्र करायचा. त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी होणारा खर्च बाजूला ठेवायचा आणि उरलेले सगळे पैसे पुण्यातल्या सगळ्या नागरिकांना समान वाटून टाकायचे. ऐकायला हे जरा भयानक वाटेल. पण जरा विचार केला, तर सध्या पालिकेत नेमके हेच सुरू आहे. रस्ते, दिवाबत्ती, पाणी, मैलापाणी, प्राथमिक शिक्षण ही कामे पालिकेने करणे कायद्यानुसार सक्तीचे आहे. करातून जे पैसे जमा होतात, ते यापैकी कशावर खर्च होतात, याचा जरा आढावा घेतला, तर यातले एकही काम पालिका धडपणे करत नाही, असे दिसेल. रस्त्यांची जी चाळण झाली आहे, ती आपण सगळेच जण अनुभवतो आहोत. महापौरांनी प्रशासनाला खड्डे तातडीने बुजवायला सांगितले आहे. रस्त्यांच्या कामांवर नगरसेवकांनी लक्ष द्यायला हवे, ते त्यांचे कामच आहे, अशा कानपिचक्या आपल्याच सर्वपक्षीय नगरसेवकांना त्यांनी दिल्या असत्या, तर योग्य झाले असते. पण त्यांनाही रस्ते कसे बनतात, हे चांगलेच ठाऊक आहे. नगरसेवक मते मागायला जेवढा आपल्या प्रभागात हिंडतो, तेवढाच. नतंर आपल्या प्रभागात काय घडते आहे, याच्याशी त्याला काहीही देणे नसते. (घेणे मात्र असते!) मैलापाण्याकडे याच नगरसेवकांनी लक्ष दिले असते, तर मुळा मुठा नदीत मैलापाणी सोडायची वेळ आली नसती. सगळे शहर सध्या दरुगधीयुक्त झाले आहे. कोणत्याही रस्त्यावरून चालताना नाक बंद करून चालण्याची कसरत नागरिकांना करावी लागते आहे. पण वातानुकूलित मोटारीतून हिंडणाऱ्या नगरसेवकांना ही दरुगधी जराही जाणवत नाही. या कामासाठी जो काही निधी खर्च होतो, त्याचे नेमके काय होते, यात नगरसेवकांना अजिबात रस नसतो. गेल्या काही महिन्यांत शहरातील सगळे रस्ते अरूंद करून भलेथोरले पदपथ उभे करण्यात आले. त्यांची अवस्था काही दिवसांतच भयानक झाली आहे. अनेक ठिकाणी टाईल्स बाहेर आल्या आहेत. तर कित्येक पदपथ अर्धवटच राहिले आहेत. आपल्या प्रभागातील अशा कामांवर लक्ष ठेवणे हे नगरसेवकाचे कर्तव्य. पण त्यांना त्यात रस नाही आणि वेळही नाही. त्यामुळे काम झाल्याचा निरोप आला, की नगरसेवक आणि अधिकारी खूश. सगळ्यांची सगळी तोंडे गप्प करण्याचे कंत्राटी कसब सगळ्या पुणेकरांच्या तोंडाला मात्र फेस आणणारे ठरते. रस्त्यांवर असलेले साधे वाहतूक नियंत्रक दिवेही पालिकेला धडपणे सांभाळता येत नाही. अनेक ठिकाणी ते काम करत नाहीत. तेथील घडय़ाळे बंद असतात. त्यामुळे आधीच अस्ताव्यस्त असलेली पुणेरी वाहतूक आणखीनच निर्लज्ज होते. पण नगरसेवक आणि प्रशासन यांना त्याबद्दल जराही कणव नसते. प्राथमिक शिक्षणाची गत याहून वेगळी नाही. महापालिकेच्या शाळांमध्ये इलाज नाही, म्हणून शिक्षण घेणाऱ्या बापडय़ा विद्यार्थ्यांना या नगरसेवकांच्या मनमौजीचा फटका बसतो आणि पावसाळ्यातील रेनकोट हिवाळ्यात आणि हिवाळ्यातील स्वेटर्स उन्हाळ्यात मिळतात. तक्रार करण्याएवढाही जीव नसलेले विद्यार्थी आणि पालक या कारभाऱ्यांविरुद्ध ब्रसुद्धा काढू शकत नाहीत. नाहीतरी काहीच कामे होत नाहीयेत, तर मग नागरिकांनी कर तरी कशाला भरायचा. कोणाचे तरी खिसे भरण्यासाठी? बरे, कर भरला तरी त्या पैशातून डबेडुबे, बाकडी असल्या वस्तूंचे वाटप करण्यातच नगरसेवक मग्न असतात. ही तर मतदारांना दिलेली लाचच असते, हे त्यांना पक्के माहीत असते. अशा वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीचा उपयोग करणे हे तर अतिशय मूर्खपणाचे. पण तोच सगळ्यांना शहाणपणा वाटतो. ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या मूर्खपणाला विरोध केला, त्याची बदली करून पुन्हा आपले वाटपकार्य जोमाने सुरू ठेवण्यातच सगळे धन्य पावतात. हे असले उद्योग करण्यापेक्षा थेट पैसे वाटणे अधिक सोपे आणि श्रेयस्कर. नगरसेवक तर एक पाऊल पुढे जाऊन खासगी इमारतीतील पर्जन्य जलपुनर्भरणाच्या योजनाही पालिकेच्या खर्चातून करण्यासाठी पुढाकार घेऊ लागले आहेत. एवढी विधीशून्यता अंगी बाळगणाऱ्या सगळ्या नगरसेवकांनी जमा झालेला सगळा पैसा थेट रोख स्वरूपात नागरिकांना पुन्हा परत करावा, हेच अधिक भलेपणाचे होईल.
