तीन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत शहरात वैयक्तिक आणि वस्ती पातळीवर सर्वाधिक शौचालयांची उभारणी करण्याचा विक्रम महापालिकेने केला. त्याबद्दल महापालिकेला देशपातळीवरही नावाजण्यात आले. स्वच्छ भारत आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत ठरावीक स्वरूपात केलेले काम कितीही चांगले असले, तरी याचा अर्थ शहर स्वच्छ आहे असा नाही. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता, दर सहा महिन्यांनी उद्भवणारा कचरा प्रश्न महापालिकेला सोडविता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छतेचा दावा कागदावरच राहिला आहे. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियनाची अंमलबाजवणी सुरू केली. त्यानंतर त्याच धर्तीवर पुढे राज्य शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र हे अभियान सुरू केले. वैयक्तिक आणि वस्ती पातळीवर शौचालयांची उभारणी, शहर स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, हागणदारी मुक्त शहर अशा निकषांची पूर्तता या अभियानाअंतर्गत करण्याचेही निश्चित झाले. पुणे महापालिकनेही यात हिरिरीने सहभाग नोंदविला. शौचालयांच्या उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर अनुदान मिळणार असल्यामुळे शौचालये उभारण्याच्या कामांना गती मिळाली. त्यामुळे स्वच्छता अभियानात शहर अग्रेसर असल्याचा दावा महापालिकेच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांकडून सुरू झाला. प्रत्यक्षातील चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. शौचालयांची मोठय़ा प्रमाणावर उभारणी केली आणि शहर हागणदारी मुक्त केले म्हणजे शहर स्वच्छ झाले असे नाही. मात्र देशपातळीवर कसा गौरव झाला, हीच माहिती सातत्याने देत शहरातील कचरा प्रश्न आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमरतता, त्यांची दुरवस्थेबाबत मात्र सोईस्कर मौन बाळगले जात आहे. दर सहा महिन्यांनी शहरात या ना त्या कारणाने कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावरून आंदोलने होतात. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा करण्याचे, प्रकल्प उभारणीचे नियोजन करण्याचे आश्वासन दिले जाते. मध्यंतरी एप्रिल-मे महिन्यातही शहरात कचराकोंडी निर्माण झाली होती. उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी आंदोलन केल्यानंतर तब्बल तेवीस दिवस शहरातील कचरा उचलला गेला नव्हता. ही कचराकोंडी फुटल्यानंतर पुढील दोन ते तीन आठवडे प्रशासकीय पातळीवर वेगवान घडामोडी झाल्या. पिंपरी-सांडस येथील वन विभागाची सुमारे वीस हेक्टर जागा पुणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. तर शहर पातळीवर घनकचरा व्यवस्थापनाचा बृहत् आराखडा करण्यात आला. कचरा वर्गीकरण, कचरा संकलन, त्याची वाहतूक, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि कचरा डेपो अशा विविध बाबींवर या आराखडय़ात लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे आणि त्यानुसार अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र आराखडय़ावरूनच महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीका झाली. या आराखडय़ानुसार काही बाबींची अंमलबाजवणी सुरू असली, तरी केवळ कचरा वाहतुकीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात प्रशासन अडकले असल्याचे चित्र आहे. घंटागाडय़ांच्या खरेदीवरूनही वाद सुरू आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांच्या उभारणीला विरोध होत असून काही ठिकाणचे कचरा प्रकल्प तांत्रिक त्रुटींमुळे बंद ठेवण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. शहरातील कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परदेश दौरेही केले. पण त्यातूनही काही हाती लागले नाही, ही सर्व वस्तुस्थिती कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यात प्रशासनाला अपयश येत असल्याचे स्पष्ट करणारी आहे. दुसरीकडे प्रकल्पचालाकांना भुईभाडे शुल्क न आकारण्याचा, वीज बिलांच्या खर्चाचा भुर्दंड महापालिकेने पुणेकरांवरच टाकला आहे. कचऱ्याची ही परिस्थिती असतानाच सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था सातत्याने पुढे आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार केला, तर सध्या २६६ व्यक्तींमागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह आहे. महिलांच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण तर त्यापेक्षा कमी आहे. पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांपेक्षा चाळीस टक्के महिला स्वच्छतागृहे कमी आहेत, ही महापालिकेचीच आकडेवारी आहे. अस्तित्वातील स्वच्छतागृह पाडण्यासाठी लागलेली चढाओढ, स्वच्छतागृहांची कमरतता, जागांच्या अभावामुळे नव्याने स्वच्छतागृहांची उभारणीच होत नाही, त्यातून मार्ग कसा काढायचा याच विवंचेतन प्रशासन आहे. याशिवाय होर्डिग्ज, फ्लेक्स, फलकांच्या बेकायदेशीर उभारणीमुळे शहराचे विद्रूपीकरणही मोठय़ा प्रमाणावर झाले आहे. या सर्व बाबी शहर स्वच्छ आहे का, हेच सांगणाऱ्या आहेत. शहर स्वच्छ राहावे यासाठी महापालिकेकडून विविध स्पर्धाही घेतल्या जातात. पण कोणत्या निकषांवर विजेते ठरविण्यात येतात, हेही न उलगडणारे कोडे आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अभियनात कौतुकास्पद कामगिरी असली आणि त्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागली असली, तरी शहरातील प्रत्यक्षातील चित्र मात्र वेगळे आहे, याची जाणीव ठेवावी लागणार आहे. कचरा प्रश्नासंदर्भात दीर्घकालीन उपाययोजना करतानाच सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबत कडक धोरण आखावे लागणार आहे. पण केवळ टीका झाली किंवा गंभीर समस्या उद्भवली, की दोन्ही बाबींकडे पाहिले जाते. कागदावर उपाययोजना, आराखडे केले जातात. त्यामुळेच यापुढे केवळ अभियनातील निकष पूर्ण करण्यापेक्षा किंवा कामचलावू कृतीऐवजी शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ठोस प्रयत्न होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
