भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांची अटकपूर्व जामीन याचिका पुणे सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. गेल्या आठवड्यात कोर्टाने आपला निर्णय १२ नोव्हेंबरपर्यंत सुरक्षित ठेवला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. नवंदर यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती. तसेच निर्णय येईपर्यंत त्यांच्याविरोधात कुठलीच कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यांत १५ ऑक्टोबर रोजी नवलखा यांना अटकेपासून चार आठवडे अंतरिम संरक्षण दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अटपूर्व जामीनासाठी सत्र न्यायालयाकडेच जाण्यास सांगितले होते. यापूर्वी पुणे सत्र न्यायालयाने ६ आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. यामध्ये रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, वरवरा राव आणि सुधीर ढवळे यांचा समावेश होता. सर्व ९ आरोपींपैकी सुधा भारद्वाज, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा यांचा जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाने आधीच फेटाळला आहे. नवलखा यांच्या एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेला विरोध करीत महाराष्ट्र सरकारने याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात एक सीलबंद लिफाफ्यातून नवलखा यांच्याविरोधात पुरावे सादर केले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नवलखा यांच्याविरोधात सध्या चौकशी सुरु असल्याने या टप्प्यावर कारवाई थांबवणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते.
