|| अविनाश कवठेकर सायकल वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेऊन स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत शहरात भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना सुरू करण्यात आली. पण आता ही योजनाच गुंडाळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. धोरण, आराखडा करण्याची घाई किंवा योजनेकडे होत असलेले दुर्लक्ष एखाद्या चांगल्या योजनेच्या मुळावर कसे येते, हे बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या सायकल योजनेतून दिसून आले आहे. एकेकाळी पुण्याची ओळख असलेली सायकल काळाच्या ओघात आणि गेल्या काही वर्षांत झालेल्या वाहतुकीच्या बदलांमुळे नामषेश झाली. शहराचा विस्तार वाढला. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी जलद वाहतुकीची साधने आणि काही पर्याय पुढे आले आणि सायकलींची जागा दुचाकींनी घेतली. त्यामुळे सायकलींचे शहर अशी ओळख पुसली जाऊन दुचाकींचे शहर अशी शहराची नवी ओळख पुढे आली. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत शहरात पुन्हा सायकलचा वापर वाढेल, असे चित्र निर्माण झाले. स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत महापालिकेने भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना सुरू केली. अल्पावधीत ती लोकप्रिय ठरली. मात्र या योजनेचा आता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळेच सायकल योजनेतून अनेक कंपन्यांनी माघार घेतल्यानंतर सायकलींचा वापर वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना होत नसल्याचे चित्र असून एकात्मिक सायकल आराखडाही महापालिकेच्या कार्यपद्धतीनुसार कागदावरच राहिला आहे. तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू नागरी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत विविध कामे करण्यासाठी शहराला कोटय़वधींचा निधी मिळाला होता. त्यात सायकल मार्ग बांधण्यासाठीही निधी मंजूर झाला होता. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून २०० कोटी रुपयांचे अनुदान त्यासाठी मिळाले होते. त्यातून ११० किलोमीटर लांबीचे सायकल मार्ग प्रमुख रस्त्यांच्या कडेने विकसित करण्यात आले. त्याचा आराखडा करण्यात आला. मात्र त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर महापालिकेने अल्प दरात भाडेतत्त्वावर सायकल योजना सुरू करण्याचा ठराव मंजूर झाला. महापालिकेने पाचशे सायकलची खरेदी करावी आणि त्यासाठी सायकल तळ उपलब्ध करून द्यावेत, अशी ही योजना होती. त्यावर चर्चा, ऊपापोह झाल्यानंतर त्याचा आराखडा झाला. पण तोही इच्छाशक्तीअभावी पुढे सरकू शकला नाही. चार वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटी योजनेत सायकल योजनेला गती मिळाली. त्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी परदेश दौराही केला. इंग्लंडमधील सर्वात मोठय़ा सार्वजनिक सायकल वाहतूक कंपनीला भेट देण्यात आली आणि एकात्मिक वाहतूक आराखडय़ाअंतर्गत सायकल योजनेचे धोरण हाती घेण्यात आले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, अल्प दर अशा सुविधांसह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि औंध परिसरात ही योजना सुरू झाली. पण अनेक वापरकर्त्यांची घाणेरडी मानसिकता, सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि प्रोत्साहनाचा अभाव यामुळे या चांगल्या योजनेला घरघर लागल्याचे दिसून येण्यास सुरुवात झाली. पेडेल झूमकार, ओफो, मोबाईक या प्रमुख कंपन्यांनी सायकल योजनेतून माघार घेतली आहे. सायकलची होत असलेली मोडतोड, गैरवापर हेच त्या मागील खरे कारण होते. मात्र त्याची वेळीच दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली नाही. योजना लोकप्रिय होत असतानाही त्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधा महापालिकेला उपलब्ध करून देता आल्या नाहीत. एकात्मिक सायकल आराखडा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. मुळात हा आराखडा करण्याची घाई महापालिकेकडून करण्यात आली होती. त्यासाठी घाईगडबडीने दौरेही करण्यात आले. शंभर नागरिकांमागे एक याप्रमाणे किमान एक लाख सायकल शहरात उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी घोषणाही करण्यात आली. पण नव्याने सायकल येणे दूरच आहेत त्याही महापालिका प्रशासनाला टिकविता आल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. धोरणानुसार शहरात ५३१ किलोमीटर लांबीचे सायकल मार्ग करण्याचे प्रस्तावित आहे. सायकल मार्ग बांधणीचे काम सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र मार्ग नव्याने विकसित करण्याचे प्रमाण अत्यल्प असून जुन्या मार्गावरच खर्च केला जात आहे. एकूण ५३१ किलोमीटर लांबीच्या सायकल मार्गामध्ये १५४ किलोमटीर लांबीच्या मार्गिका रंगीत असतील, ७५ किलोमीटर लांबीचे ग्रीन-वे असतील, असेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याआधी सायकल योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचा फटकाही या योजनेला बसला. सायकलींचे थांबे नसल्यामुळे सायकल कुठे सोडायची, हेच बहुतांश वेळा नागरिकांना कळले नाही. त्यामुळे हव्या त्या ठिकाणी सायकल सोडण्यात आल्याचे त्यातून त्यांची मोडतोड झाल्याचे अनेक प्रकार पुढे आले. एकूण साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील, असा दावाही त्यामुळे फोल ठरला आहे. महापालिकेने हा आराखडा केल्यानंतर त्यातील प्रस्तावित आर्थिक तरतूद कशी पळविता येईल आणि या योजनेला खो कसा घालता येईल, याचीच चढाओढ नगरसेवकांमध्ये लागली होती. त्यामुळे योजना प्रत्यक्षात आणण्याऐवजी कागदावरची धोरणे आखण्यात आली. या आराखडय़ावर हरकती-सूचना मागवून प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आली तोच त्यासाठीची तरतूद प्रभागातील कामांसाठी वापरण्यात आली. दैनंदिन झाडणकामांसाठी, तर कधी टेनिस कोर्ट उभारण्याच्या नावाखाली तर कधी सॅनेटरी नॅपकिन्स डिस्पोजेबल यंत्रणा उभारण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले. ही योजना कधी आणि कशी मार्गी लागणार याबाबत मात्र कोणीही ठोस बोलत नाही, हेच या योजनेला घरघर लागण्याचे प्रमुख कारण आहे.
