अविनाश कवठेकर नव्याने अमलात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले. तेव्हापासून महापालिकेत शिक्षण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सातत्याने चर्चा होत आहे. समितीमधील सदस्य कोण असावेत, यावर राजकीय एकमत होत नसल्यामुळे समिती कागदावरच राहिली आहे. दुसऱ्या बाजूला शिक्षण मंडळाचा कारभार महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. मात्र त्यानंतरही पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदीपोटीचे अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे लाखो विद्यार्थी वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेच्या मराठी, इंग्रजी, कन्नड आणि उर्दू माध्यमाच्या शहरात शाळा असून या शाळांमध्ये किमान लाखभर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट-मोजे, वह्य़ा-पुस्तके, स्वेटर अशा वस्तू विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण मंडळाने घेतला होता. त्यानुसार काही वर्षांपासून या साहित्याचे वाटप विद्यार्थ्यांना होत असून दरवर्षी शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात येईल, असा दावा करण्यात येतो. शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर मंडळाचा कारभार महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली आला. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही गेल्या दोन वर्षांपासून वेळेवर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा दावा करण्यात येतो. मात्र विद्यार्थ्यांना विलंबानेच साहित्य मिळते, हाच आजवरचा अनुभव आहे. गणवेश खरेदी, स्वटेर खरेदी, शैक्षणिक सहल आदींमधील घोटाळे, शिक्षण मंडळात ठेकेदारांचा वाढता हस्तक्षेप, अनागोंदी कारभार हे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या कारभाराचे चित्र अनेक वर्षे राहिले. मंडळ बरखास्तीच्या निर्णयामागे घोटाळे आणि गैरव्यवहार याच प्रमुख बाबी होत्या. साहित्य खरेदीमधील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करत ही योजना राबविणारी राज्यातील पहिली महापालिका असा मान शहराला मिळाला. डीबीटी योजनेचे निकष आणि नियमावलीही तत्काळ करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य वेळेवर मिळेल, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र डीबीटी योजना असूनही विद्यार्थ्यांना विलंबानेच साहित्य मिळत आहे. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांची बँक खाती काढण्यास उशीर झाला. त्यामुळे साहित्य खरेदीचे अनुदानही उशिरा बँक खात्यात जमा झाले. काही विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसल्यामुळेही ही प्रक्रिया रखडली. यंदा बँक खाती असल्यामुळे ही प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे यंदाही साहित्य विलंबानेच मिळणार आहे. शैक्षणिक वर्ष संपुष्टात आल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची इयत्ता बदलली आहे. काही विद्यार्थी पुढच्या वर्गात गेले आहेत तर काही विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली आहे. काही विद्यार्थी त्याच वर्गात राहिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आधी निश्चित करावी लागेल. त्यानंतर पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांची यादी करून त्यांच्या बँक खात्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने शालेय साहित्य खरेदीचे अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर पटसंख्या आणि लाभार्थ्यांची यादी करण्याची सूचना महापालिकेच्या शाळांतील मुख्याध्यापकांना करण्यात आली आहे. ही यादी तयार होण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी लागेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे जुलै महिन्याच्या अखेरीस साहित्य खरेदीचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार हे निश्चित झाले आहे. शालेय साहित्य खरेदीपोटीच्या अनुदानाला विलंब होणार असतानाच दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी शिक्षण समितीही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला स्थापना करता आलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांपासूनच केवळ त्यावर नुसतीच चर्चा होत आहे. वास्तविक समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सर्व अभिप्राय अनुकूल आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही सहा महिन्यांपूर्वीच अशी समिती स्थापन केली आहे. पुण्यात मात्र इच्छाशक्तीअभावी हा प्रस्ताव पुढे सरकू शकलेला नाही. सध्या मंडळाचा कारभार अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आला आहे, त्यामुळे कारभारात काही मोठा फरक झालेला नाही. समिती नगरसेवकांची असावी की शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही त्यामध्ये समावेश असावा, या तिढा सध्या निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आणि पायाभूत सुविधा योग्यप्रकारे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने समितीचा कारभार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेणे, शालेय शिक्षणाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, माध्यान्ह भोजन, सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी, शिक्षणसंस्था, परीक्षा मंडळे, खासगी आणि अनुदानित शाळांमध्ये समन्वय ठेवणे, विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन तरतूद करणे अशी कामे या समितीकडून होणार आहेत. समिती स्थापन नसल्यामुळे सर्व कारभार महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली आहे. पण कारभार सुधारलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मंडळाचा कारभार महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली आल्यानंतर ठराविक ठेकेदाराला फायदा व्हावा, यासाठी डीबीटी योजना असतानाही जुनेच गणवेश विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याचा घाट अधिकाऱ्यांनी घातला होता. त्यामुळे गणवेशाची रंगसंगतीच बदलावी लागली. मात्र स्थायी समितीच्या या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी ई-लर्निगच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा घाट अधिकाऱ्यांनी घातला होता. यातील गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेवर सर्वच स्तरातून टीका झाली होती. राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता. त्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची ही काही उदाहरणे असतानाही शिक्षण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात मात्र कोणाला काहीच वाटत नसल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांच्या या ढिसाळ कारभाराचा फटका मात्र महापालिकेच्या शाळांतील लाखभर विद्यार्थ्यांना बसतो आहे, हे नक्की आहे.
