पुणे शहरासाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा राज्य शासनाने जनहितार्थ ताब्यात घ्यावा आणि नगररचना संचालकांची आराखडय़ाला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी विशेष कार्याधिकारी म्हणून नेमणूक करावी, अशी मागणी करणारे पत्र सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले. पुणे जनहित समितीतर्फे ही मागणी करण्यात आली आहे.विकास आराखडय़ावर आलेल्या हरकती-सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी राज्य शासनाने सात सदस्यांची नियुक्ती केली होती आणि हरकती-सूचनांची सुनावणी या समितीने एकत्रितपणे घेणे अपेक्षित होते. समितीला असलेल्या अधिकारानुसार हरकती-सूचनांवरील सुनावणीनंतर त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेणेही आवश्यक आहे. या समितीला इंग्रजीत ‘द कमिटी’ व या समितीने तयार केलेल्या अहवालाला ‘द रिपोर्ट’ असे संबोधण्यात येते. प्रत्यक्षात शासनाने नियुक्त केलेल्या सात जणांच्या नियोजन समितीने विकास आराखडय़ावरील दोन स्वतंत्र अहवाल सादर केले आहेत. नियोजन समितीमधील एका सदस्याचे मत दुसऱ्याशी जुळत नसेल, तर त्या सदस्याने विरोधी मत नोंदवावे. मात्र ते मत विरोधी असले, तरी सादर केलेल्या अहवालाचा ते एकत्रित भाग असते. प्रत्यक्षात महापालिकेकडे दोन अहवाल सादर झाल्यामुळे ते बेकायदेशीर ठरतात, असे पुणे बचाव समितीचे उज्ज्वल केसकर, नगरसेवक प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी मुख्यंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालात अन्यही कायदेशीर त्रुटी असून शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन केलेले नाही, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायद्यातील कलम १६२ (१) अन्वये महापालिकेने तयार केलेला विकास आराखडा राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावा. तसा अधिकार शासनाला आहे. तसेच नगर रचना संचालकांना विशेष कार्याधिकारी म्हणून नियुक्त करून पुढील कार्यवाही करावी, अशीही मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
