मेट्रो प्रकल्पाच्या वनाझ ते रामवाडी या मार्गिकेच्या कर्वे रस्त्यावरील सावरकर भवन ते कॉंग्रेस भवन या १.७ किलोमीटर लांबीच्या मुठा नदी काठाने जाणाऱ्या मार्गिकेचे ‘पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (एनव्हॉयर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट) होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने सल्लागाराची नियुक्ती केली असून राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी)च्या सुनावणीपूर्वी म्हणजेच २२ सप्टेंबर पूर्वी त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेला सादर होणार आहे. प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून (डीएमआरसी) करण्यात आला आहे. वनाझ ते रामवाडी ३२ किलोमीटरचा हा मार्ग आहे. डीएमआरसीने प्रस्तावित केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) प्रारंभी हा मार्ग कर्वे रस्त्यावरून जंगली महाराज रस्ता, जिल्हा न्यायालयमार्गे पुणे स्टेशनपर्यंत होता. मात्र या उन्नत (एलिव्हेटेड) मार्गाला विरोध झाल्यानंतर सुधारित अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा सुधारित मार्ग कर्वे रस्त्यावरील सावरकर भवन ते कॉंग्रेस भवन हा १.७ किलोमीटर लांबीचा मार्ग नदीपात्रातून प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्याला खासदार अनु आगा यांच्यासह काही पर्यावरण प्रेमींनी आक्षेप घेत राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात याचिका दाखल केली होती. नदीच्या प्रवाहाला समांतर मार्गिकेचा फटका नदीच्या प्रवाहाला बसण्याची शक्यता असून नदीपात्रातील निळ्या रेषेमध्ये (ब्लू लाईन) कोणत्याही प्रकारचा रस्ता करण्यास मनाई असल्याचे या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले होते. सध्या त्यावर एनजीटीमध्ये सुनावणी सुरु असून पुढील सुनावणी येत्या २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. नदीच्या प्रवाहाला समांतर असलेल्या या मार्गिकेमुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही हे महापालिकेला सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी या मार्गाचा पर्यावरणावर नक्की काय परिणाम होणार आहे हे तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून हे काम दिल्ली येथील सेंटर फॉर एनव्हॉयर्नमेंट रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंटचे डॉ. एस. के. जैन यांच्याकडून करुन घेण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ३ लाख २५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या अहवालामुळे एनजीटीमधील सुनावणी गुणवत्तेवर महापालिकेला लढता येईल, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले असून महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने पर्यावरणाशी संबंधित दिलेल्या माहितीवरून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, मेट्रो मार्गिका नकाशा तयार करण्यात येणार आहे. मेट्रोच्या २२ सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीपूर्वी हा अहवाल महापालिकेला सादर होणार आहे. दरम्यान, हा अहवाल तत्काळ मिळणे आवश्यक असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया न राबविता आणि करारनामा न करता विशेष बाब म्हणून प्रशासनाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
