महापालिकेने आणि राज्य शासनाने पुणे मेट्रोचा प्रकल्प केंद्राकडे वेळेत पाठवला नाही. त्यामुळेच या प्रकल्पास मान्यता मिळू शकली नाही. मेट्रोच्या विलंबाला केंद्र नाही, तर महापालिका आणि राज्य शासन जबाबदार आहे. असे सांगतानाच विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर मेट्रोला मान्यता दिली जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी येथे जाहीर सभेत दिले. हे आश्वासन म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार दिलीप कांबळे यांच्या प्रचारासाठी बी. टी. कवडे पथ येथे नायडू यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सातत्याने चर्चेत असलेल्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचे आश्वासन नायडू यांनी दिल्यामुळे त्यांच्या या आश्वासनावरून वाद उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. तसेच हे वक्तव्य आचारसंहितेचा भंग करणारे असल्याचाही आक्षेप घेतला जाण्याची चर्चा आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्प केंद्राकडून मंजुरी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असून त्या प्रकल्पाला निवडणुकीनंतर मान्यता दिली जाईल, असे वक्तव्य नायडू यांनी या सभेत केले.पुणे मेट्रोला मंजुरी देण्यापूर्वीच केंद्राने नागपूर मेट्रोला मंजुरी दिल्यामुळे केंद्राचा तो निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. नागपूर मेट्रोला मंजुरी देताना केंद्राने दुजाभाव केल्याची टीका तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. त्यानंतरही पुणे मेट्रोला मंजुरी मिळाली नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर नायडू यांनी केलेली घोषणा वादग्रस्त ठरणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार पुण्याच्या विकासाला प्राधान्य देईल आणि मुंबईच्या बरोबरीने पुण्याचा विकास झाला पाहिजे, असेही नायडू यांनी या सभेत सांगितले.
