उत्पादक मोकाट, लहान विक्रेत्यांवर कारवाई प्लास्टिक आणि थर्माकोलवरील बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाकडून प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री आणि वापर करणाऱ्यांवर कारवाई सुरु करण्यात आली असली तरी प्लास्टिक उत्पादकांवर अद्यापही महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय शहरासाठी केवळ फार्सच ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कचऱ्यात जमा होणाऱ्या प्लास्टिकचे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही राज्य शासनाने दिले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेकडूनही नियोजन करण्यात आले आहे. प्लास्टिकसंदर्भात जनजागृती करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुढील महिन्याभरात घराघरातील प्लास्टिक पिशव्या तसेच थर्माकोलचे साहित्य जमा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रभागात या प्रकारचा कचरा संकलन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाईही करण्यात येणार आहे. प्लास्टिक किंवा थर्माकोल वापरल्याचे आढळल्यास प्रथम पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर १० हजार रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आली. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय हा केवळ नागरिकांसाठी नाही, तो विक्रेते आणि उत्पादक कंपन्यांनाही लागू आहे. महापालिकेकडून सध्या पन्नास मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. मात्र आत्तापर्यंत उत्पादक कंपन्यांवर एकदाही कारवाई झालेली नाही. आत्ताही कारवाईचे नियोजन करताना उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र उत्पादक कंपन्यांवरही संबंधित यंत्रणांकडून कारवाई करण्यात येईल, असा दावा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. साहित्य जमा करण्याचे आवाहन नागरिक, विक्रेते आणि उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्याकडील प्लास्टिक आणि थर्माकोलचे साहित्य महापालिकेकडे एक महिन्याच्या आत जमा करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. त्यानंतर प्लास्टिक किंवा थर्माकोलचे साहित्य वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सध्या पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रशासनाकडून क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत कारवाई करण्यात येते. दर महिन्याला सरासरी दोनशे ते अडीचशे ठिकाणी कारवाई करून दहा लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येतो, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. दरम्यान, उत्पादक कंपन्या शहराच्या हद्दीत असतील तर नक्की कारवाई करण्यात येईल, मात्र शहराच्या हद्दीबाहेर असेल तरी ती जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची असेल, असे जगताप म्हणाले.
