राडारोडा, माती हटवण्याचीच कारवाई; ३० अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त नाहीतच नदीपात्रात आणि निळ्या पूररेषेत येणारी बांधकामे पाडून टाकण्याच्या आदेशानंतर तब्बल तीस अनधिकृत बांधकामांना महापालिका प्रशासनाकडून ‘अभय’ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नदीपात्रातील राडारोडा आणि बांधकामांवर कारवाई करण्याचे राष्ट्रीय हरीत न्यायाधीकरणाचे आदेश असतानाही नदीपात्रातील फक्त राडारोडा आणि माती हटविण्याची ‘कारवाई’ केली जात आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित मिळकतदारांनी स्वत:हून बांधकामे हटविल्याचा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण, त्याबाबतचा अहवाल आणि ४८ तासांत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची आयुक्तांची घोषणा हा सगळा ‘फार्स’ ठरला आहे. डीपी रस्त्यावरील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल दरम्यान नदीपात्रात आणि निळ्या पूररेषेत (ब्ल्यू लाईन) येणारी बांधकामे चार आठवडय़ात पाडावीत, असे आदेश राष्ट्रीय हरीत न्यायाधीकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल-एनजीटी) जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात दिले होते. पाटबंधारे आणि महापालिका यांनी त्याबाबतची एकत्रित कार्यवाही करावी, असेही न्यायाधीकरणाने त्यात नमूद केले होते. न्यायाधीकरणाच्या या आदेशानंतर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर ४८ तासांमध्ये ही सर्व बांधकामे पाडण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर पाटबंधारे आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे निळी पूररेषा आणि आणि त्यामध्ये येणारी बांधकामे यांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात तीस बांधकामे निळ्या पूररेषेत असल्याचे आढळून आले होते. तसा अहवालही महापालिका आयुक्तांपुढे ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे नदीपात्रातील या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होईल, असे वाटत असतानाच महापालिका प्रशासनानेच या बांधकामांना अभय दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नदीपात्रातील केवळ भराव आणि राडारोडा काढण्यापुरतीच तत्परता महापालिका प्रशासनाने दाखविली आहे. नदीपात्रातील राडारोडा, माती आणि बांधकाम करताना टाकण्यात आलेला भराव काढण्याची प्रक्रिया शुक्रवारपासून महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून सुरू करण्यात आली. हा राडारोडा प्रशासनाच्या सूचनेवरून उरूळी देवाची येथे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती बांधकाम विकास विभागाकडून देण्यात आली. न्यायाधीकरणाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आदेशाची प्रत संबंधित मिळकतदारांना देण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. महापालिका आयुक्तांकडे जो अहवाल ठेवण्यात आला होता त्यामध्ये ही सर्व माहिती नमूद करण्यात आली होती, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे या बांधकामांवर कारवाई होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शहरातील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानच्या हरीत पट्टय़ामध्ये (ग्रीन बेल्ट) असलेली मंगल कार्यालये, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट यांना बांधकाम विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता देण्यात आली नसल्याची स्पष्ट कबुली महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही बांधकामे अनधिकृत ठरल्यावही शिक्कामोर्तब झाले होते. सन २०१७ च्या मान्य विकास आराखडय़ानुसार म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीकाठच्या परिसरात एक हजार ८४० मीटर लांबीचा हरीत पट्टा आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जलतरण तलाव, क्लब हाऊस, मनोरंजनाच्या सुविधा यासाठी दहा टक्क्य़ांपर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाते. मंगल कार्यालये, रेस्टॉरंट, वाहनतळाच्या उभारणीसाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी प्रशासनाकडून देण्यात आली नसल्याचे यापूर्वीच महापालिकेने स्पष्ट केले होते. अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी न्यायाधीकरणाच्या आदेशापूर्वीच वीस बांधकामांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. हरित पट्टय़ातील या मिळकतदारांनी न्यायालयाकडून स्थगिती आदेशही मिळविला होता. न्यायाधीकरणाचा आदेश आल्यानंतर हरीत पट्टय़ातील याच मिळकतींवर कारवाई करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याच्या हालचालीही प्रशासनाने सुरू केल्या होत्या. तर पाणीपुरवठा विभागाने सात ते आठ हॉटेल व्यावसायिकांनी बेकायदेशीरपणे घेतलेला पाणीपुरवठा खंडित केला होता. पण ही सर्व प्रक्रिया केवळ दिखाऊच ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही.
