भाजपच्या पाच, राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेवकांचा समावेश; सात पैकी सहा नगरसेविका; मोठय़ा संख्येने पद रद्द होण्याची पुण्याच्या इतिहासातील पहिलीच घटना निवडणुकीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या मुदतीमध्ये सादर न करणाऱ्या पुण्यातील सात नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी घेतला. तशी शिफारस करणारा अहवाल राव यांनी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. पद रद्द झालेल्यांपैकी पाच नगरसेवक सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे असून दोन नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. ही पदे रिक्त झाल्यामुळे पुढील सहा महिन्यात या जागांसाठी पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पाच नगरसेवकांचे पद रद्द होणार असले तरी सत्ता समीकरणांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. किरण जठार, फरजाना शेख, वर्षां साठे, कविता वैरागे आणि आरती कोंढरे या भारतीय जनता पक्षाच्या तर रुक्साना इनामदार आणि बाळासाहेब धनकवडे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे. आयुक्तांनी ही शिफारस केल्यामुळे या नगरसेवकांचे पद रद्द होणार हे निश्चित असून राज्य शासनाकडून पद रद्द झाल्याचे स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले असले तरी सत्तेच्या दृष्टीने त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र या निर्णयामुळे भाजपचे संख्याबळ घटणार आहे. सध्या महापालिकेत भाजपचे संख्याबळ ९८ आहे. ते ९३ असे होणार असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ ४२ वरून ४० वर येणार आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर जात प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा आदेश देताना कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. त्यानुसार राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकेत कारवाई सुरू झाली आहे. पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे. पोटनिवडणूक प्रतिष्ठेची! महापालिकेच्या रिक्त झालेल्या सात जागांवर पोटनिवडणुकीचाच पर्याय आहे. त्याचा भाजपच्या सत्ता समीकरणांवर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पोटनिवडणुकीला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. या रिक्त झालेल्या जागांवर येत्या सहा महिन्यात पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
