पुणे महापालिकेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातील असमान तरतुदींच्या याचिकेवर गुरुवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निधी वाटपामध्ये दुजाभाव केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत अर्थसंकल्पाला स्थगिती देण्याच्या मागणीला न्यायालयाने नकार दिला असून, गुरुवारी याचिकेवरील अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाबाबत न्यायालय उद्या कोणता निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. पुणे महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात ५ हजार ९१२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष मुरूलीधर मोहोळ यांनी आगामी अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला होता. त्यानंतर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे नगरसेवक भैयासाहेब जाधव, महेंद्र पठारे, योगेश जाधव यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच अर्थसंकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. त्याबाबत आज महापालिकेतील न्यायलयात सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत अर्थसंकल्पातील निधीच्या खर्चास मान्यता देऊ नये, अशी याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यात आली. यावेळी अंतरिम स्थगितीमुळे महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवा बाधित होतील, असे महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर कोर्टाने अंतिम सुनावणीपर्यंत अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची सूचना पालिकेला केली. मात्र, यावेळी जबाबदारी घेण्यास महापालिकेचे वकील, विधी सल्लागार कोणीच पुढे आले नाही. त्यामुळे गुरुवारी पुन्हा या याचिकेवर सुनावणी करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रथमच अर्थसंकल्पाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची ही बहुदा देशभरातील पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे उद्याच्या निर्णयाकडे देशातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
