थकबाकी वसुली, खासगी लोकसहभागातून रस्त्यांच्या विकसनाला प्राधान्य २३ गावांतून अधिक उत्पन्न अपेक्षित महापालिके चे आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे (२०२१-२२) तब्बल ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सोमवारी मुख्य सभेला सादर केले. महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये स्थायी समितीने तब्बल ७२० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिके ला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसतानाही यंदा मोठय़ा प्रमाणावर महसूल प्राप्त होईल, असा दावा अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या वर्षांमुळे लोकप्रिय योजना मांडताना उत्पन्नासाठी थकबाकी वसुली, खासगी लोकसहभागातून रस्त्यांचे विकसन अशा बाबींना अंदाजपत्रकात प्राधान्य देण्यात आले आहे. महापालिके चे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. या अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीकडून अंतिम स्वरूप देण्यात आले. आयुक्तांनी मिळकतकरामध्ये सुचविलेल्या ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने यापूर्वीच फेटाळला होता. तसेच गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत नियमित कर भरलेल्या नागरिकांना महापालिके च्या करामध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिके ने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर तब्बल ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सोमवारी मुख्य सभेला सादर केले. महापौर मुरलीधर मोहोळ, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, सभागृहनेता गणेश बीडकर यांच्यासह गटनेते या वेळी उपस्थित होते. करोना संसर्ग काळातही महापालिके ला तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे यंदाही महसुलात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होईल, असा दावा हेमंत रासने यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना के ला. उत्पन्न बाजूचा विचार करता मिळकतकर, वस्तू आणि सेवा करापोटीचे अनुदान, पाणीपट्टी, पाणी मीटर, बांधकाम परवानगी यांच्यावर भिस्त ठेवण्यात आली आहे. या पारंपरिक उत्पन्न स्त्रोतांव्यतिरिक्त उत्पन्नवाढीसाठी अन्य कोणतीही उपाययोजना अंदाजपत्रकात झालेली नाही. मिळकतकरातून तब्बल २ हजार ६५६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाच्या अनुदानापोटी १ हजार ९८५ कोटी रुपये वर्षभरात राज्य शासनाकडून मिळतील, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. बांधकाम परवानगीतून ९८० कोटी, आकाशचिन्ह, अतिक्रमण शुल्क अशा अन्य जमेतून ९२६ कोटी रुपये मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेमुळे महापालिके ला आर्थिक हातभार लागला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवरही मिळकतकरातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. महापालिका हद्दीमध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यातून मोठे उत्पन्न अपेक्षित आहे. बांधकाम क्षेत्रातही मंदीसदृश वातावरण असतानाही सुमारे एक हजार कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. ४,३३५ कोटी अत्यावश्यक बाबींसाठी खर्च आगामी वर्षभरात महापालिके ला ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असले तरी त्यातील ४ हजार ३३५ कोटी रुपये अत्यावश्यक बाबींवर खर्च होणार आहेत. यामध्ये सेवक वर्ग खर्च, कर्ज परतफे ड, व्याज, पाणीखर्च, वीज खर्च, औषधे खर्च, देखभाल दुरुस्ती खर्च, इंधन खर्च, वॉर्डस्तरीय कामांचा समावेश आहे. अलीकडे वाढत असलेला खर्च आणि कमी झालेले उत्पन्न याचा विचार करता आगामी वर्षांअखेर महापालिके ला पुरेसे उत्पन्न मिळणार का, हाच प्रश्न कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंचसूत्री कार्यक्रमानुसार शहर विकासाचे धोरण मांडण्यात आले आहे. महापालिके च्या आर्थिक क्षमतेचा पूर्ण विचार करून किती उत्पन्न मिळू शकते, याचा अभ्यास योजना मांडताना करण्यात आला आहे. उत्पन्नाचे सध्याचे स्त्रोत आणि नव्याने निर्माण होणारे स्त्रोत यांचा सातत्याने आढावा घेऊन अंदाजपत्रकात अपेक्षित असलेले उत्पन्न नक्की वाढविता येईल, असा विश्वास आहे. अंदाजपत्रक ८ हजार ३७० कोटींचे असले तरी अंदाज आणि वास्तव यातील तफावत निश्चितच पूर्णपणे भरून निघेल. - हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका
