महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना अंतिम झाली आणि निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली. पाठोपाठ निवडणुकीला सामोरे जाण्यास आम्ही सज्ज आहोत, सक्षम आहोत, उमेदवारांची पहिली यादी लवकरच जाहीर करू, असा दावा सर्वच राजकीय पक्षांकडून सुरू झाला. प्रत्यक्षात मात्र आघाडी-युतीचा आणि नंतर शिवसेना-मनसे युतीचा घोळ पाहिल्यानंतर राजकीय पक्षांचा हा दावा फोल होता असे दिसून आले. पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन स्थानिक नेतृत्वाने ठोस निर्णय अपेक्षित असताना ते घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नाही, असेही चित्र आहे. महापालिका निवडणुकीची चाहूल लागताच भाजप-सेना युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी यांचा खेळ सुरू झाला. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून सुरू झालेली आघाडी आणि युतीची चर्चा कितीतरी दिवस सुरू होती. युती संपुष्टात आली तर आघाडीचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. वास्तविक युती किंवा आघाडी करण्याचे सर्वाधिकार हे स्थानिक नेतृत्वाला देण्यात आल्याचे वरिष्ठ नेत्यांकडून सातत्याने सांगण्यात येत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र तसे काही नव्हते. प्रत्यक्षातील चित्र पूर्णपणे वेगळे होते. स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांकडून चर्चा, बैठका सुरू होत्या; पण सर्व निर्णय प्रदेश स्तरावरच होत असल्यामुळे सर्व पक्षांमध्ये स्थानिक पातळीवर काहीही झाले तरी निर्णयाचे अधिकार नाहीत अशीच स्थिती होती. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना यांच्यात झालेल्या बैठका आणि चर्चा लक्षात घेता ही बाब प्रकर्षांने पुढे येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीची चर्चा गेल्या महिनाभरापासून सुरू होती. आघाडीतील जागा वाटप, एकमेकांना देण्यात आलेले स्वतंत्र प्रस्ताव या पाश्र्वभूमीवर ही चर्चा सुरू झाली. मात्र ही चर्चा सुरू असतानाच स्थानिक पातळीवर निर्णयच होऊ शकत नाहीत, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काँग्रेसची फरफट होत आहे, पक्षाची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे महापालिका निवडणूक स्वबळावरच लढवली पाहिजे, अशीही भूमिका काँग्रेसकडून मांडण्यात आली. ही विधाने केली जात असतानाच निवडणूक आणि राजकीय गणिते लक्षात घेऊन आघाडी करण्यासंदर्भात चर्चाही सुरू होती. मात्र या सर्व प्रक्रियेत वेळ जात आहे. त्यामुळे वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत. अशा चर्चामुळे कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण होत आहे आणि नेतृत्वावरही टीका केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही आघाडीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आले होते. मात्र पक्षाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील चर्चेत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आघाडीच्या निर्णयाबाबत, जागा वाटपाबाबत एक-दोन बैठकाही झाल्या. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया फारशी यशस्वी झाली असे काही चित्र या दिसले नाही. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्याही बाबतीत कमी-अधिक प्रमाणात हेच चित्र आहे. युती तुटल्यानंतर भाजपाची यादी तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र यादीबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे अडचणीचे ठरत असल्यामुळे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा, वरिष्ठ नेत्यांनी उमेदवारी यादीला मान्यता दिल्यानंतरच ती जाहीर करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही सक्षम नेतृत्व नसल्याचा फटका बसला आहे. मनसेचे दोन शहराध्यक्ष आहेत. मात्र निर्णय घेताना होणारी फरफट आणि ठोस निर्णयाचा अभाव हीच गोष्ट बहुतांश वेळा समोर आली आहे. एकूणातच पाचही प्रमुख राजकीय पक्षांची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ठोस निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य स्थानिक नेतृत्वाला वरिष्ठ नेत्यांनी दिले नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांशी सल्लामसलत करून, त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घेणे अशी प्रक्रिया पार पाडणे शक्य होते. मात्र स्थानिक पातळीवरील निर्णय स्थानिक नेतृत्वानेच घ्यावेत, त्यांना तसे अधिकार दिले आहेत, ही घोषणा यंदाही घोषणाच ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक नेत्यांनी काही ठोस निर्णय घेणे, कार्यकर्त्यांची भावना वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचविताना त्यांच्या मागणीला न्याय कसा मिळेल, हे पाहणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात मात्र उलट परिस्थिती असून कार्यकर्त्यांची भावना वेगळी आणि निर्णय मात्र वरिष्ठ पातळीवरून असेच घडत असल्याचे दिसत आहे.
