प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाचे काम अंतिम टप्प्यात महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षांसाठीच्या अंदाजपत्रकामध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक संस्था करातून (लोकल बॉडी टॅक्स-एलबीटी) मिळणारे अनिश्चित उत्पन्न, वस्तू सेवा कराचे (सव्‍‌र्हिस गुडस् टॅक्स-जीएसटी) आणि मिळतकराचे उत्पन्न या प्रमुख बाबींचा विचार करून साधारणपणे पाच हजार चारशे कोटी रुपयांपर्यंतचे अंदाजपत्रक सादर होण्याची शक्यता आहे. मेट्रोसह समान पाणीपुरवठा आणि नदी सुधार योजनेसाठी या अंदाजपत्रकात मोठी तरतूद करण्यात येणार आहे. शहराचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांकडून जानेवारी महिन्यात सादर करण्यात येते. त्यानंतर स्थायी समितीकडून आणि नंतर मुख्य सभेकडून ते मंजूर करण्यात आल्यानंतर एक एप्रिलपासून अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ होतो. यंदा फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होत्या. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात सादर होणारे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक अद्यापही सादर झालेले नाही. मात्र ते तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून स्थायी समितीची स्थापना झाल्यानंतर ते तात्काळ स्थायी समितीला सादर करण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील अंदाजपत्रकात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून देण्यात आली. सन २०१६-१७ या वर्षांसाठी महापालिका आयुक्तांनी पाच हजार २०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यामध्ये दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांनी वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अंदाजपत्रकामध्ये रोकडविरहीत व्यवहार (कॅशलेस) तसेच महापालिकेच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याच्या योजनांचा समावेश असेल. याशिवाय मेट्रो, नदी सुधार योजना, समान पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापनावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठे प्रकल्प तसेच अन्य विकासकामांनाही अंदाजपत्रकामध्ये कात्री लागण्याची शक्यता आहे. रोकडविरहीत व्यवहाराला चालना देण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त नागरिकांनी ऑनलाईन व्यवहार करावेत यासाठी काही योजनाही प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. शहराचे गेल्या वर्षीचे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक पाच हजार दोनशे कोटी रुपयांचे होते. त्यामध्ये स्थायी समितीने वाढ करून ते पाच हजार आठशे कोटी रुपयांपर्यंत केले. यंदाचे अंदाजपत्रक हे त्यापेक्षा अधिक रकमेचे असेल, अशी चर्चा होती. मात्र जुलै महिन्यापासून अंमलबजावणी होणारा जीएसटी, मिळकतकरातून मिळणारे उत्पन्न आणि मोठय़ा तसेच महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांसाठी करावी लागणारी तरतूद यामुळे आयुक्तांकडून जास्त वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेचे नवे सभागृह अस्तित्वात आल्यामुळे पुढील आठवडय़ात स्थायी समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. त्यामुळे मार्च अखेपर्यंत आयुक्तांकडून प्रशासनाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर होणार आहे. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात स्थायी समितीकडून अंदाजपत्रक तयार करण्यात येणार असून मे किंवा जून महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
