अंदाजपत्रकाचा फेरआढावा; विकासकामांना कात्री पुणे : करोना संकटामुळे उत्पन्न मिळण्यास येत असलेल्या मर्यादा, राज्य शासनाने के वळ ३३ टक्के च खर्च करण्यासंदर्भात महापालिके ला दिलेला आदेश अशा आर्थिक पेचात अडकलेल्या महापालिके कडून अंदाजपत्रकाचा फे रआढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत महापालिका आयुक्तांकडून पुरवणी अंदाजपत्रक मांडण्यात येणार आहे. यामध्ये अनेक विकासकामांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. करोना संकटाचा थेट परिणाम महापालिके च्या उत्पन्नावर झाला आहे. त्यामुळे विकासकामे ठप्प होणार असून अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहेत. उत्पन्न कमी मिळणार असल्यामुळे महापालिके ने स्वमालकीच्या मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक वापर करण्याबरोबरच महापालिके च्या मालकीच्या सदनिकांची विक्री करून उत्पन्न जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाश्र्वभूमीवर अंदाजपत्रकाचा प्रशासकीय आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त होणार असल्यामुळेच ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. उत्पन्नाचा, खर्चाचा, विकास प्रकल्पांचा आढावा घेऊन पुरवणी अंदाजपत्रक मांडण्यात येणार आहे. तशी हालचाल सुरू झाली आहे. मात्र त्यावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि प्रशासनात वाद होण्याची शक्यता आहे. पुरवणी अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या दृष्टिकोनातून महापालिके च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध खातेप्रमुखांना तशी सूचना के ली आहे. खातेप्रमुख आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना के वळ आवश्यक कामांचीच यादी द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार या कामांची वर्गवारी आणि प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार असून आरोग्य, घनकचरा, पाणीपुरवठा अशा पायाभूत सुविधांवरील खर्चालाच के वळ प्राधान्य दिले जाणार आहे. हे पुरवणी अंदाजपत्रक चार हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे असेल, असा प्रशासकीय अंदाज आहे. पुरवणी अंदाजपत्रकामध्ये सुशोभीकरण, अनावश्यक उधळपट्टी, खरेदीवर र्निबध घालण्याचे संके त आहेत. वर्षांखेरीज अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नसल्यामुळेच पुरवणी अंदाजपत्रक ठेवावे लागेल, असा दावा प्रशासनातील अधिकारी करत आहेत. उर्वरित नऊ महिन्यात मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च पाहूनच हे अंदाजपत्रक सादर होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. दरम्यान, पुरवणी अंदाजपत्रक ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी त्यावरून वादाची शक्यता वाढली आहे. अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होऊन के वळ दोन महिने झाले आहेत. अद्यापही नऊ महिने बाकी आहेत. या कालावधीत उत्पन्न वाढविता येऊ शकते. त्यामुळे पुरवणी अंदाजपत्रकाची कोणतीही आवश्यकता नाही, अशी भूमिका यापूर्वीच स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी घेतली होती. मात्र प्रशासनाने पुरवणी अंदाजपत्रक ठेवावेच लागेल, असे स्पष्ट केले. महापालिके ची आर्थिक कोंडी एप्रिल महिन्यापासून महापालिके च्या नव्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होते. मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्क, वस्तू आणि सेवा कर विधेयकापोटी मिळणारे अनुदान, शासकीय अनुदान यावर महापालिके ला वर्षभरात किती उत्पन्न मिळेल, याची गृहिते मांडण्यात येतात. या उत्पन्नाच्या आधारे विकास प्रकल्प, योजना प्रस्तावित के ल्या जातात. यंदा मार्च महिन्याच्या अखेरीस करोनाचा रुग्ण शहरात आढळून आला आणि एप्रिल महिन्यात करोना संसर्गाचा विळखा शहराला पडला. टाळेबंदीमुळे मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न कमालीचे घटले तसेच जीएसटीपोटी कमी मिळालेले अनुदान यामुळे नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन महिन्यातच महापालिकीची आर्थिक कोंडी सुरू झाली.
