27 October 2020

News Flash

आरोग्य सुविधा बळकटीकरणाचा प्रवास संथ

नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात महापालिकेला अपयश

(संग्रहित छायाचित्र)

नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात महापालिकेला अपयश

पुणे :  शहरातील नागरिकांना उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी ठोस प्रयत्न होणे अपेक्षित असताना महापालिकेकडून ते केवळ कागदावरच राहिले आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण अत्यंत संथ गतीने सुरू असून नियोजनबद्ध कृती आराखडा करण्यास महापालिकेला अपयश आल्याची वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य सुविधा पुरविण्याऐवजी केवळ कागद रंगविण्याचा कारभार आरोग्य खात्याकडून सुरू आहे. त्यामुळेच आरोग्याच्या दृष्टीने शहरात पायाभूत सुविधांचा अभाव जाणवत आहे.

शहरातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. दहा वर्षांपूर्वी स्वाइन फ्लूची साथ आल्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या उणिवा प्रकर्षांने पुढे आल्या होत्या. त्यानंतरही कोणताही बोध घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे करोनासारख्या काळातही ठोस उपाययोजना राबविताना आरोग्य विभागाची अकार्यक्षमता अधोरेखित झाली आहे. आरोग्य सुविधांबाबतची आरक्षणे हे त्याच अकार्यक्षम कारभाराचे उदाहरण देता येईल.

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा करताना आराखडय़ात महापालिकेने काही आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने मोठय़ा प्रमाणावर आरक्षणे प्रस्तावित करणे अपेक्षित असताना केवळ ३५ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली. ती ही अद्याप महापालिकेला ताब्यात घेता आली नसल्याचे वास्तव आहे. लहान स्वरूपाचे दवाखाने, प्रसूतिगृह, रुग्णालये उभारण्यासाठी या जागा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. मात्र जुजबी कार्यवाही सुरू असून आरक्षणे ताब्यात घेण्यावरून महापालिकेचे विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत. त्यामुळे आरोग्य सुविधाही वाढत नसल्याचे पुढे आले आहे.

आरोग्य सुविधा देणे म्हणजे औषधे आणि महागडय़ा उपकरणांची खरेदी पुरतीच यंत्रणा मर्यादित राहिली आहे. शहराचा विस्तार झपाटय़ाने वाढत असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. पायाभूत सुविधा देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, याचाच विसर आरोग्य यंत्रणेला पडला आहे.त्यातूनच सार्वजनिक आरोग्याच्या नावाखाली के वळ खरेदीची नवी कार्यप्रणाली विकसित झाली असल्याची वस्तुस्थिती आहे. शहरातील खासगी रुग्णालयांना चटई निर्देशांक ( एफएसआय) वापरण्याची किंवा अन्य सवलती द्यायच्या, त्यापोटी गरीब, गरजू रुग्णांवर उपचार करण्याचे करार करायचे. प्रत्यक्षात उपचार नाकारल्यानंतरही खासगी रुग्णालयाचे खिसे भरायचे असाच प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका राबवित असलेल्या योजना महापालिकेसाठी गैरव्यवहाराच्या दृष्टीने कुरण ठरत आहेत. त्यातून बोगस नोंदीही आरोग्य खात्याकडून दाखविण्यात येत आहेत.

ताळमेळचा अभाव

ससून रुग्णालय, औंध येथील शासकीय रुग्णालय, कटक मंडळातील रुग्णालये आणि धर्मादाय रुग्णालये यांच्यातही ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. योग्य समन्वय ठेवून रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2020 12:05 am

Web Title: pune municipal corporation fail to strengthen health facilities zws 70
Next Stories
1 सिरमच्या करोनावरील लशीची तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचणी पुण्यात सुरु
2 काहीसा दिलासा; पुण्यात दिवसभरात ८८४ तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये आढळले ६५५ करोनाबाधित
3 पुणे: सराईत गुन्हेगारांकडून १८ गावठी पिस्तूलं, २७ जिवंत काडतुसं हस्तगत
Just Now!
X