सल्लागार कंपनीवर कारवाईची मागणी पुणे : स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल ठरण्यासाठी महापालिकेने तीन महिन्यांसाठी केलेली ३५ लाखांची उधळपट्टी वादग्रस्त ठरली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराची मोठी पिछेहाट झाल्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात गेल्यामुळे या उधळपट्टीची आणि त्याचा जमा खर्च देण्याची मागणी सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांसह स्वयंसेवी संस्थांनी सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाची या मुद्दय़ावरून कोंडी केली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात जाब विचारण्यात येईल, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात देशपातळीवर गेल्यावर्षी दहाव्या स्थानावर असलेल्या पुणे शहराचे मानांकन घसरून ते ३७ व्या स्थानी गेले आहे. राज्यात गतवर्षी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले पुणे शहर आठव्या क्रमांकावर गेले आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याला अपेक्षित मानांकन मिळविण्यास अपयश आल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद गुरुवारी शहरात उमटले आणि उधळपट्टीचा मुद्दा पुढे आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसकडून मुख्य सभेत आंदोलन करण्यात आले. तर स्वयंसेवी संस्थांनी उधळपट्टीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग आणि शहर पातळीवर सल्लागार कंपनीची स्थापना करणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र राज्यासाठी केपीएमजी अ‍ॅडव्हायजरी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने शहरासाठी या कंपनीची तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तयार केला होता. त्याला मान्यता देण्यात आली होती. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी अपेक्षित असलेल्या निकषांची पूर्तता करणे, कचरामुक्ती आणि शहर स्वच्छतेसंदर्भात ठोस उपाययोजना राबविणे, सादरीकरण करणे अशी कामे या सल्लागार कंपनीकडून करण्यात येतील. त्याचा फायदा स्वच्छ सर्वेक्षणात होईल, असा दावा भारतीय जनता पक्ष आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केला होता. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी गेल्यावर्षी महापालिकेने ‘अर्नेस्ट अ‍ॅण्ड यंग’ या संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी या कंपनीला एक कोटी रुपये देण्यासही मान्यता मिळाली आहे. मात्र त्यांच्या कामाच्या व्याप्तीमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणाचे कामकाज येणार नाही, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. लेखाजोखा प्रसिद्ध करा सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना निवेदन दिले आहे. मानांकन घसरणे ही चिंताजनक बाब आहे. नागरिकांच्या कराचे लाखो रुपये खर्च करून दोन मोठय़ा कंपन्यांना सल्लागार नियुक्त करण्यात आले होते. दोन-दोन शिकवण्या लावल्यामुळे जसा विद्यार्थ्यांचा पहिला क्रमांक येऊ शकत नाही त्याप्रमाणे दोन सल्लागार नियुक्त करूनही शहराला फायदा झाला नाही. बादल्या, कापडी पिशव्यांचे वाटप, बाकडी बसवून पहिला क्रमांक येईल, असा गोड गैरसमज प्रशासनाचा आणि राजकीय नेतृत्वाचा झाला. त्यामुळे केवळ भिंती रंगविणे, दिखाऊ स्वरूपाची कामे करणे अशा कामांना प्राधान्य देण्यात आले आणि पुणेकरांना भ्रमात ठेवण्यात आले. त्यामुळे यात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि उधळपट्टीचा लेखाजोखा मांडावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विरोधकांकडून आंदोलन सर्वेक्षणात मानांकन घसरल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसकडून शुक्रवारी मुख्य सभेत आंदोलन करण्यात आले. सल्लागारांवर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली. सल्लागार नियुक्त केलेल्या कंपन्यांकडून जमा-खर्चाचा हिशोब घ्यावा यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. निविदा प्रक्रिया न राबविता मान्यता महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी आता नियमच धाब्यावर बसवित तातडीचे काम या नावाखाली निविदा प्रक्रिया न राबविता ‘केपीएमजी अ‍ॅडव्हायजरी प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ४ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केले होते. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत ज्या शहरांसाठी सल्लागार कंपनीची नावे केंद्र सरकारने निश्चित केली आहेत, त्या शहरांच्या यादीत पुणे शहराचा उल्लेख नसल्याची बाब महापालिकेच्या दक्षता विभागानेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र तातडीचा प्रस्ताव म्हणून निविदा प्रक्रिया न राबविता या उधळपट्टीला मान्यता देण्यात आली होती. स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल ठरण्यासाठी महापालिकेने सर्व पातळ्यांवर योग्य तयारी केली होती. मात्र सादरीकरणात महापालिका कमी पडली. यापुढे सादरीकरणातील त्रुटी, दोष दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. - मुक्ता टिळक, महापौर कचरा प्रकल्पांवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करूनही त्यांची दुरवस्था, कचरा वर्गीकरण करण्याचे बंधन घालूनही कचऱ्याची एकत्रित होत असलेल्या वाहतुकीचे हे अपयश आहे. सल्लागार नियुक्त करून महापालिकेने आपल्याच कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास दाखविला आहे. - विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच, अध्यक्ष
