शहरातील विकासकामांना फटका बसण्याची शक्यता शहरातील समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी घेण्यात येणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांचे हप्ते पाणीपट्टीत वाढ करून जे वाढीव उत्पन्न मिळणार आहे त्यातून दिले जाणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी कर्जरोख्यांचे हप्ते मिळकत कराच्या उत्पन्नातूनही दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी व व्याजासाठी पाणीपट्टीचे तसेच मिळकत कराचे उत्पन्न वापरण्याच्या निर्णयाचा फटका शहराच्या विकासकामांनाही बसणार आहे. प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कराच्या (गुड्स अ‍ॅन्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स-जीएसटी) अनुदानाबाबत संदिग्धता असून त्या पाश्र्वभूमीवर विकासकामांसाठी जो निधी लागतो त्यासाठी मिळकत कराच्या उत्पन्नावरच महापालिकेला मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. या परिस्थितीमध्ये मिळकत करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा कर्जरोख्यांच्या हप्त्यांमध्ये गेल्यास विकासकामे कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २ हजार २६४ कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे कर्जरोखे उभारण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून वेगात सुरू झाली आहे. इच्छुक गुंतवणूकदारांपुढे त्या संदर्भात सादरीकरणही करण्यात येणार असून २२ जून रोजी कर्जरोख्यांची मुंबई शेअर बाजारात नोंदणी करण्यात येणार आहे. कर्जरोख्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करताना आणि गेल्या वर्षीचे अंदाजपत्रक सादर करताना या योजनेसाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले होते. समान पाणीपुरवठय़ाची योजना मार्गी लावण्यासाठी पुढील तीस वर्षे पाणीपट्टीत वाढ होणार आहे. टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या पाणीपट्टी वाढीतील उत्पन्न स्वतंत्र खात्यामध्ये जमा होईल आणि त्यातून या योजनेचा खर्च पूर्ण करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले होते. मात्र आता केवळ पाणीपट्टीचे उत्पन्न नव्हे तर मिळकत करातून जमा होणारा पैसाही कर्जाचा हप्ता फेडण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून महापालिका ९.७ टक्के व्याज दराने २ हजार २६४ कोटी रुपयांची रक्कम उभारणार आहे. त्यासाठी वार्षिक १७० कोटी रुपये व्याजाच्या रूपाने द्यावे लागणार आहेत. याचा अर्थ ४५ लाख रुपये प्रती दिवस असे हे प्रमाण आहे. पाणीपट्टीतून सध्या मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेता ते दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे. त्यातील बहुतांश खर्च हा सेवकांचे वेतन आणि वीज बिलांवर होतो. त्यातच पाणीपट्टी वाढीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा फायदा महापालिका प्रशासनाला तत्काळ होणार नाही. त्यासाठी किमान २०३० पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मिळकत करातून कर्जाचे हप्ते देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. जुलै महिन्यापासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स-एलबीटी) रद्द होणार असून जीएसटीपोटी शासनाकडून महापालिकेला अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान किती असेल आणि ते केव्हा मिळेल याबाबत संदिग्धता आहे. अशा परिस्थितीत मिळकत करातून मिळणारा महसूल हाच उत्पन्नाचा मोठा स्रोत राहणार आहे. कर्जरोख्यांच्या उभारणीनंतर दर महिन्याला ठरावीक रक्कम व्याजासकट द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मिळकत करापोटी जमा झालेली रक्कम विशेष खात्यात जमा होणार आहे. एका बाजूला मिळकत करातून अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. थकबाकीचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे महसुलातील मोठा वाटा हप्त्यांसाठी गेला तर विकासकामे कशी करायची असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. प्रारंभीची काही वर्षे मिळकत करातून मिळणारे उत्पन्न कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी जाईल. मात्र परतफेडीचा पूर्ण भार मिळकत कराच्या उत्पन्नावरच असेल असे नाही. पाणीपट्टी वाढीतून मिळणारे उत्पन्न परतफेडीसाठी वापरले जाणार आहे. मिळकत करातून काही रक्कम जाणार असल्यामुळे थकबाकी वसुली व मिळकत कराचे उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने साध्य करण्यावर भर राहील. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होणार नाही. - मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती
