06 December 2019

News Flash

कचरामुक्तीसाठी पालिकेचा पुढाकार

ओल्या कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी घरटी प्रोत्साहनपर अनुदान

ओल्या कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी घरटी प्रोत्साहनपर अनुदान

पुणे : घरोघरी निर्माण होणारा कचरा घरगुती स्तरावरच जिरविण्यात यावा यासाठी महापालिकेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याबरोबरच घरटी एकरकमी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मिळकतींना एक हजार २०० रुपये अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शहरातील साडेसात लाख मिळकतींना त्याचा लाभ घेता येईल. मिळकतींना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याच्या या निर्णयाला प्रतिसाद देत नागरिक स्वच्छ सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात हातभार लावणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने निश्चित केले आहे. त्या अनुषंगाने विविध उपाययोजनांअंतर्गत त्या-त्या ठिकाणी निर्माण होणारा कचरा त्याच ठिकाणी कसा जिरविता येईल, याचे नियोजन घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आले आहे. घरगुती स्तरावर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याबाबत आणि प्रक्रिया करण्यासंदर्भात जनजागृती व्हावी यासाठी महापालिकेने हे पाऊल उचलले आहे. घरगुती स्तरावरच प्रक्रिया करणाऱ्या मिळकतींना घरटी एकदाच एक हजार २०० रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीनेही मान्यता दिली आहे. नगरसेवकांची सभासद यादी (स यादी) किंवा वॉर्ड स्तरीय निधी, आमदार-खासदार आणि महापौर निधीतून ही रक्कम दिली जाणार असून महापालिकेच्या पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये निधीसाठी पुरेशी तरतूदही करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील काही धोरणात्मक निर्णय महापालिकेने घेतले आहेत. त्यानुसार कचरा प्रक्रियेसाठीच्या उपाययोजना उपलब्ध करून देणाऱ्या विक्रेत्यांचे पॅनेलही तयार करण्यात आले आहे. यासाठी विविध प्रकारचे ४५ तंत्रज्ञान निश्चित करण्यात आले असून विक्रेत्यांकडून तंत्रज्ञान घेतल्यानंतर एक हजार २०० रुपयांपर्यंत किंवा युनिट दराच्या पंचवीस टक्के यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाणार आहे.

शहरात कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली आहे. सध्या ओला आणि सुका कचरा स्वच्छ संस्थेकडून संकलित केला जात आहे. कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत लोकसहभाग वाढावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशातील इंदूर, चंदीगड आणि मध्यप्रदेशातील देवास आणि बेंगलुरू या शहरांमध्ये असे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येत आहे. महापालिकेच्या या निर्णयाला नागरिक किती प्रतिसाद देणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या ३१ लाख २४ हजार ४५८ आहे. कर आकारणी विभागाकडील माहितीनुसार शहरात एकूण १० लाख १ हजार ४२८ मिळकती आहेत. यामध्ये मोकळ्या जागांची संख्या (ओपन प्लॉट) ५० हजार असून दोन लाख व्यावसायिक मिळकतदार वगळता एकूण ७ लाख ५१ हजार ४२८ रहिवासी मिळकतदार आहेत.

स्वच्छ संस्थेद्वारे संकलन

शहरात दैनंदिन २ हजार १०० ते २ हजार २०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो. याशिवाय हद्दीलगतच्या गावांचा कचराही महापालिका हद्दीत येत असल्यामुळे दैनंदिन कचऱ्याचे प्रमाण २ हजार ५०० टनापर्यंत पोहोचले आहे. स्वच्छ संस्थेद्वारे साडेआठ लाख मिळकतींचा वर्गीकरण केलेला कचरा संकलित केला जातो. त्याचे प्रमाण ७० टक्के आहे. प्रकल्पांद्वारे १३५० ते १४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतरही ७५० ते ११०० टन कचरा उरूळी येथील कचराभूमीत पाठविला जातो. त्यापैकी विघटन न होणारा ९०० ते एक हजार टन कचरा भू-भरावामध्ये टाकण्यात येतो.

प्रकल्पाचे महत्त्व

एका कुटुंबात ४ ते ५ सदस्य हे प्रमाण लक्षात घेता एका कुटुंबातून १.५ किलो कचरा निर्माण होतो. ७ लाख ५१ हजार ४२८ मिळकतींमधून निर्माण होणारा हा कचरा ११ लाख २७ हजार १४२ किलो म्हणजे ११२७.१४ टन एवढा आहे. त्यामुळे हा कचरा घरगुती स्तरावरच जिरविल्यास शून्य डंपिंग होईल आणि १०० टक्के प्रक्रियेचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे.

घरगुती स्तरावर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात साडेसात लाख मिळकतींपैकी दीड लाख मिळकती पुढे येतील, अशी अपेक्षा आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि वर्षभर देखभाल दुरुस्ती ही संबंधित विक्रेत्याकडून केली जाईल. त्यापोटी महापालिकेकडून अनुदान दिले जाईल.

– ज्ञानेश्वर मोळक, घनकचरा विभाग प्रमुख

First Published on December 3, 2019 4:50 am

Web Title: pune municipal corporation initiatives for waste relief zws 70
Just Now!
X