01 October 2020

News Flash

शहरबात : मिळकत कराची वाढती थकबाकी

नव्या आर्थिक वर्षांला प्रारंभ झाल्यामुळे मिळकत कर वसुलीसाठी काही महिने प्रयत्न होतील.

अविनाश कवठेकर

चालू आर्थिक वर्षांतील मिळकत कर स्वीकारण्याची प्रक्रिया कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून सुरू झाली आहे. मिळकत कराची देयके प्राप्त झाल्यानंतर प्रामाणिक करदाते रांगेत उभे राहून कर भरतात. पण करबुडव्यांना मिळकत कराचे काहीच सोयर सुतक नसते, हे चित्र सातत्याने पुढे आले आहे. त्यामुळे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत महापालिकेला मिळकत करातून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त होऊ शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यंदाही हे चित्र बदलण्याची शक्यता कमीच आहे.

नव्या आर्थिक वर्षांला सुरुवात होण्यापूर्वी मिळकत करातून महापालिकेला किती उत्पन्न मिळणार, याबरोबरच मिळकत कराची थकबाकी कशी वसूल केली जावी, यावर जोरदार चर्चा होते. मिळकत करातून किती कोटींचे उत्पन्न तिजोरीत जमा होणार, याचे आराखडे अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून बांधण्यात येतात. अंदाजपत्रकात कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाला ठोस उद्दिष्ट दिले जाते. यंदाही अंदाजपत्रक तयार करताना आणि अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप देताना मिळकत कराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. नवे वर्ष सुरू झाल्यामुळे मिळकत कराची देयके देण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, पण यंदा मिळकत करातून अपेक्षित उत्पन्न मिळणार का आणि थकबाकीची पन्नास टक्के तरी वसुली होणार का, हा प्रश्न कायम आहे.

महापालिकेला हक्काचे उत्पन्न मिळवून देणारा मिळकत कर हा सध्याचा प्रमुख स्रोत आहे. दरवर्षी कर आकारणी होत नसलेल्या मिळकती किती आणि किती जणांकडे किती थकबाकी आहे, याची माहिती कर आकारणी आणि कर संकलन विभागालाच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मोठमोठे बांधकाम व्यावसायिक, प्रतिष्ठित व्यक्ती, शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये यांच्याकडे कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी आहे, पण त्यांनी कर भरला नाही तरी महापालिकेला चालतो. थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. करबुडव्यांसाठी अभय योजनांच्या माध्यमातून पायघडय़ा घातल्या जातात, हे वर्षांनुवर्षांचे चित्र आहे. त्यामुळेच मोठय़ा थकबाकीदारांची माहिती असूनही त्याबाबत एकतर दिशाभूल केली जाते किंवा नोटीस देण्यापुरती जुजबी कारवाई केली जाते.

महापालिकेचा आर्थिक डोलारा मिळकत कर आणि बांधकाम विकास विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहे. जकात आणि त्यानंतर स्थानिक संस्था कर रद्द झाल्यामुळे मिळकत करातूनच सर्वाधिक मोठे उत्पन्न महापालिकेला मिळत आहे. त्या पाठोपाठ वस्तू आणि सेवाकर विधेयकापोटी (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स- जीएसटी) राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे. त्यातून उत्पन्नाला हातभार लागत असला तरी त्यामध्ये नियमितता नाही. त्यामुळे जे काही उत्पन्न मिळते ते प्रामाणिक करदात्यांनी जमा केलेल्या रकमेमुळेच, त्यासाठी सामान्य किंवा प्रामाणिक करदात्याला कोणत्याही अभय योजनेची वाट पाहावी लागत नाही. पण बडय़ा थकबाकीदारांपुढे पायघडय़ा घालणारी महापालिका सामान्य नागरिकांनी काही हजारांचा कर न भरल्यास त्यांच्या निवासस्थानापुढे बॅण्ड वाजविला जातो. त्यांना थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभे केले जाते. कर भरणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. त्या जाणिवेतूनच प्रामाणिक करदाते उत्पन्नाला हातभार लावतात. कर बुडव्यांना त्याचे काहीच नसते. करबुडव्यांची ही बेजबाबदार मानसिकताच शहराच्या विकासकामांच्या आड येत आहे.

मिळकत कर विभागाकडे सक्षम यंत्रणा आहे. मात्र थकबाकी वसुलीकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. कर भरणा करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्याची चर्चा होते. यंदाही थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तो कदाचित मान्यही होईल. त्यामुळेच योजना राबविली जाईल, थकबाकीदारांना दंडासहित रक्कम भरण्याचे आवाहन केले जाईल, दंडाच्या रकमेतही तडजोड केली जाईल, हा शिरस्ता थकबाकीदारांनाही चांगला माहिती झाला आहे. त्यामुळे कर न भरण्याची प्रवृत्ती मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

थकबाकीप्रमाणेच मूल्यांकन किंवा कर आकारणी न झालेल्या शहरातील मिळकती हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. महापालिकेसाठी आर्थिकदृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयावरही प्रशासनाला काहीच करता आलेले नाही. हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच नव्या मिळकती नव्याने कराच्या कक्षेत आल्या आहेत. त्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन संस्थांना जादा पैसे मोजूनही त्यांच्याकडून काम होऊ शकले नाही. त्यानंतरही किमान वीस कोटी रुपये या संस्थांना महापालिकेने दिले आहेत. पुणेकरांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशांची ही एकप्रकारे उधळपट्टीच आहे.

नव्या आर्थिक वर्षांला प्रारंभ झाल्यामुळे मिळकत कर वसुलीसाठी काही महिने प्रयत्न होतील. वर्षांअखेरीस थकबाकी वसूल न झाल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर थकबाकी वसुलीसाठी स्वतंत्र पथके नियुक्त केली जातील. वर्षभरानंतर पुन्हा मिळकत करातून मिळालेल्या उत्पन्नाची माहिती पुढे येईल, तेव्हा अपेक्षित थकबाकी वसूल झालीच नाही, हे पुन्हा दिसून येईल. शहर आणि उपनगरामध्ये दरवर्षी साधारणपणे किमान साडेचार हजार नव्या बांधकामांची नोंद होते. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही त्या आधारे मिळकत करातून दहा टक्के वाढीचा अंदाज गृहीत धरला जातो. त्यातील किमान दोन हजार मिळकतींना कराची आकारणीच होत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेत त्याबाबत जोरदार चर्चाही झाली आहे. पण कर आकारणी करण्याचे धाडस दाखविले जात नाही. त्यामुळे कर बुडवे आणि थकबाकीदारांचा आकडा फुगत जात आहे. थकबाकीची रक्कम किमान १२०० कोटींपर्यंत असावी, असा अंदाज आहे. हीच बाब शासकीय कार्यालयांबाबतची. शासकीय कार्यालयांकडेही मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठीही ठोस प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे यंदा उत्पन्न वाढीसाठी ठोस कृती करावी लागणार आहे. तरच उपेक्षित उत्पन्नाचा टप्पा गाठता येईल, अन्यथा पुन्हा नव्या वर्षांत मिळकत कर आणि त्याच्या वाढत्या थकबाकीबाबत केवळ चर्चाच होईल, यात शंका नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 2, 2019 12:57 am

Web Title: pune municipal corporation not get expected revenues from tax
Next Stories
1 कोंढवा खुर्द येथील एका इमारतीला तडे, पुणे महापालिका इमारत पाडणार
2 आपण कर्तव्याचे पालन करतो का?
3 पुण्यातली ती भुयारं पेशवेकालीन नसून ब्रिटिशकालीन – पुरातत्त्व विभाग
Just Now!
X