शहरातील रस्ते पादचाऱ्यांसाठी मोकळे असावेत, पादचाऱ्यांना पदपथांवरून विनाअडथळा चालता यावे या दृष्टीने महापालिकेने पादचारी सुरक्षितता धोरण राबविण्याचे निश्चित केले. मोठा गाजावाजा करून हे धोरणही एक वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आले. मात्र सध्या या धोरणाच्या विसंगत भूमिका प्रशासनाकडूनच घेण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे सध्या हे धोरण कुठे आहे, त्याच्या अंमलबजावणीचे काय, असे विचारण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. सध्याचे रस्ते सुशोभीकरणाचे आणि रस्ते पुनर्रचनेचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता पादचारी धोरणाचे काय असाही प्रश्न निर्माण होतो.

दोन अडीच वर्षांपूर्वी शहरात स्मार्ट सिटी योजनेचे वारे वाहू लागले. या योजनेमुळे नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून अनेक धोरणे प्रस्तावित करण्यात आली. सायकल योजना, वाहनतळ याबरोबरच लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पादचारी धोरण आखण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. हे धोरण सर्वाधिक चर्चेत राहिले. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने महापालिका प्रशासनाकडून हे धोरण निश्चित करण्यात आले. मुख्य सभेनेही गेल्या ऑगस्ट महिन्यात या धोरणाला मान्यता दिली. या धोरणाअंतर्गत पदपथ रुंद केले जात असल्याचा तसेच रस्ते ओलांडण्यासाठीच्या उपाययोजना होत असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून होत आहे. पण प्रत्यक्षातील स्थिती धोरण कुठे आहे, असा प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

शहरातील खासगी वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन या धोरणात पादचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. वाहतूक पोलीस आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही त्यात निश्चित करण्यात आली आहे. पादचाऱ्यांना कमीत कमी वेळेत रस्ता ओलांडता यावा यासाठी पादचारी मार्गाची निर्मिती, प्रमुख रस्त्यांवर पुरेशा जागांची उपलब्धता अशा बाबीही या धोरणात प्रस्तावित आहेत. आता परस्पर विरोधी चित्र शहरात निर्माण झाले आहे. धोरण तयार करून त्या संबंधीची जबाबदारी संपली, अशीच प्रशासनाची कृती होत आहे.

‘अर्बन स्ट्रीट डिझाईन्स’च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या पुनर्रचनेची कामे महापालिकेच्या पथ विभागाने हाती घेतली आहेत. रस्त्यांची पुनर्रचना करताना पादचाऱ्यांना विनाअडथळा चालता येईल, त्यांना बसण्यासाठी बाक असतील, काही रस्त्यांवर सायकल मार्ग असतील अशी रचना नव्याने करण्याचे नियोजन झाले आहे. मध्यवर्ती भागातील लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्त्यासह, टिळक, केळकर आणि शिवाजी रस्त्यावरही येत्या काही दिवसांमध्ये हे चित्र दिसणार आहे. पण खरेच या रस्त्यांवरील पादचारी सुरक्षित आहेत का, या रस्त्यांवर धोरणातील तरतुदीनुसार अंमलबजावणी होते का, हा प्रश्न आहे. जंगलीमहाराज रस्ता हे त्याचे उदाहरण देता येईल. या रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी काही सुविधा देण्यात आल्या. मात्र या रस्त्यावरून पादचारी विनाअडथळा चालू शकणार नाहीत, अशाच पद्धतीने कामे झाली आहेत. त्यातच प्रशस्त पदपथांवर अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. मग जबाबदारी निश्चित असलेले महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच वाहतूक पोलीस काय करतात, हा प्रश्नही उपस्थित होतो.

पादचारी सुरक्षितता धोरण निश्चित करण्यात आल्यानंतर त्याची योग्य प्रकारे अंमलबाजवणी होणार का, असा प्रश्न सातत्याने विचारण्यात आला होता. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता महापालिकेने केलेली सर्व ‘आदर्श’ धोरणे ही कागदावरच राहिली आहेत. पादचाऱ्यांबाबत प्रथमच धोरण होत असल्यामुळे त्याबाबत सर्वानाच कमालीची उत्सुकता होती. पण धोरण झाल्यापासूनच या धोरणासाठी ठेवलेला निधी पळविण्यास सुरुवात झाली. महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर एक कोटी रुपयांचा निधी प्रथम अन्य कामांसाठी घेण्यात आला आणि धोरणासाठी ठेवलेल्या निधीलाही पाय फुटू लागले. या प्रकाराने लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी पादचाऱ्यांना सुविधा पुरविण्याबाबत किती असंवेदनशील आहेत, हेच स्पष्ट झाले होते. आताही पदपथ रुंद करण्यात येतील, असा दावा केला जात असला तरी शहरातील एक पदपथ रूंद होईल का, याबाबत अधिकाऱ्यांनाही ठोस सांगता येत नाही. केवळ कागदोपत्री आराखडा करून, रस्त्यांची मोडतोड करून आणि पुनर्रचनेच्या नावाखाली केवळ काही क्षुल्लक तरतुदी करून बोळवण करण्याचा प्रकारच सध्या सुरू आहे.

धोरण तयार करताना दाखविण्यात येत असलेली घाई हा प्रकार नवा नाही. सायकल धोरण असो किंवा वाहनतळ धोरण. पादचारी धोरणाबाबत जे घडले तोच प्रकार या धोरणांबाबत दिसून येतो. पादचाऱ्यांना कमीत कमी वेळेत रस्ता ओलांडता येतो का, अंध व्यक्तींसाठी प्रस्तावित केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी झाली का, नव्या पादचारी मार्गाची निर्मिती झाली का, पादचारी मार्गावरून केवळ पादचारी चालत आहेत, असे होते का, शहरातील सिग्नल यंत्रणांचे सुसूत्रीकरण झाले का, या प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडेही नाहीत. प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडून रस्ते अरूंद करण्याचे धोरण स्वीकारले जात आहे. रस्ते अधिकाधिक मोकळे असावेत, त्यावरून सहज चालता यावे, वाहनचालकांच्या दृष्टीनेही ते योग्य असावेत, हा निकषच मुळात पायदळी तुडविला जात आहे. त्यामुळेच पादचारी धोरणाला मान्यता मिळाल्यानंतरही ते केवळ सादरीकरणापुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आले होते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत काय काय कामे होत आहेत, हे दाखविताना पादचारी सुरक्षितता धोरणाचे सातत्याने सादीरकरण करण्यात आले. हा सर्व प्रकार पाहाता नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या या धोरणाचे कोणालाच काही नाही, हेच खरे आहे. धोरणाला मान्यता मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवसापासून धोरणासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी पळविण्याची चढाओळ सुरू झाली. त्यामुळे पादचारी धोरण झाले एवढीच समाधारकारक बाब पुणेकरांसाठी आहे.