मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com ही फार पूर्वीची गोष्ट नाही. पुणे महापालिकेत एक अतिशय कार्यक्षम अधिकारी होते. अशोक कळमकर नाव त्यांचं. त्यांनी पुढाकार घेऊन पालिकेच्या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांनी सुचवलेल्या कामांचा समावेश करण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले. त्यांना त्यात यश आलं. मग अगदी छोटी छोटी पण अतिशय महत्त्वाची अशी पाच-दहा हजार रुपयांच्या खर्चाची कामं नागरिक सुचवू लागले. नागरिकांनी सुचवलेली ही कामंही होऊ लागली. कुठे स्वच्छतागृहाचा दरवाजा बदलायचा होता, कुठे रस्त्यात मध्यभागी उगवलेला खिळा काढायचा होता, तर कुठे विजेच्या तारांना चिकटलेली झाडाची फांदी काढायची होती. कामं तशी छोटीच, पण रोज त्रास देणारी. एरवी रस्ते बांधणे, जलवाहिन्या टाकणे, मैला पाण्याची व्यवस्था करणे यासारखी खूप खर्चिक कामे पालिकेतील माननीय नगरसेवकांच्याच यादीत राहिली होती. पण सामान्य नागरिकांनी सुचवलेली ही कामं व्हायला लागल्यावर त्यावेळच्या माननीयांची मोठीच पंचाईत झाली. त्यांच्याकडे रोज सकाळी येऊन अडीअडचणींचा भडिमार करणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत घट होऊ लागली. त्यांचा दरबार रोडावला. त्यामुळे ते अवस्थ होऊ लागले. घरातून बाहेर पडायचं, थेट मोटारीत बसायचं आणि रात्रीच घरी परतायचं, असा दिनक्रम असल्याने घरासमोरच्या रस्त्यावरचा खड्डा माननीयांच्या लक्षात येण्याचं कारणच नाही. नगरसेवकांना पालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्वत:साठी निधीची तरतूद हवी असते. त्यासाठी त्यांचा जीव तीळतीळ तुटत असतो. त्यांना हक्काचे पैसे हवे असतात, हवे तिथे खर्च करण्यासाठी. त्यासाठी अर्थसंकल्पातच तरतूद केली, म्हणजे त्याला कोणी हात लावत नाही. यंदाच्या ७ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातून या माननीयांनी साडेआठशे कोटी रुपयांवर डल्ला मारला आहे. त्यातही सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच कोटी, तर अन्य पक्षीयांना फक्त अडीच कोटी असा अन्याय. हे जे पैसे या माननीयांना खर्चायला मिळणार आहेत, ते तुम्ही आम्ही दिलेल्या करातूनच मिळणार आहेत. तरीही जणू पालिकेकडे जमा होणारे सगळे पैसे ही आपली खासगी मालमत्ता आहे, असं गृहीत धरून माननीय त्यावर अक्षरश: ताव मारत असतात. सॅलिसबरी पार्कच्या भागात तर पदपथावरील पेव्हर ब्लॉक्स पुन्हा नव्याने लावण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे. तेच ब्लॉक्स पुन्हा लावण्याचे नव्याने पैसे मिळणार असल्याने कंत्राटदार खूश आणि माननीयही. हे असले उद्योग सध्या शहरभर सुरू आहेत. अनेक गृहरचना संस्थांच्या आतील रस्ते नगरसेवक या त्यांना मिळालेल्या पैशांतून नव्याने करून देत असतात. एवढेच नव्हे, तर तेथील नागरिकांसाठी नवी लोखंडी बाकंही आणून ठेवतात. अशा हजारो बाकांचा खर्च तुमच्या आमच्या पैशातूनच केला जातो. वर ‘अमुकतमुक नगरसेवकाच्या सौजन्याने’ अशी पाटीही रंगवून देण्याचा उद्धटपणा निर्लज्जपणे करताना माननीयांना काहीही वाटत नाही. या असल्या माननीयांना निवडून दिल्याबद्दल मतदारांनाही शरम वाटत नाही. शहरातले किमान अकरा रस्ते पथारीमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा पोलिसांनी तातडीने कारवाईला सुरुवात केली. आता पोलिसांनी अशी कारवाई करताच कामा नये, असा हट्ट या माननीयांनी धरला आहे. पथारीवाल्यांबद्दल त्यांना एवढाच पुळका असेल, तर पालिकेच्या जागांवर त्यांची खास व्यवस्था त्यांनी करून द्यावी. ते करता येत नाही, म्हणून रस्ते चालणाऱ्यांसाठीही असता कामा नयेत, असा आग्रह धरणारे ते हेच माननीय, जे साडेआठशे कोटी रुपयांचा खुर्दा करायला उत्सुक आहेत. विकास कामांच्या नावावर सुरू असलेल्या या उधळपट्टीला सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचाही पाठिंबा असतो. सगळ्यात मूर्ख असतात, ते मतदार. या माननीयांना हा एवढा प्रचंड निधी मिळाला, तरी त्यांची भूक मोठी असते. हे पैसे पटकन संपतात. मग अन्य कामांसाठी राखून ठेवलेल्या पैशांवर माननीय डोळा मारतात. ती मूळ कामे बाजूला ठेवली जातात आणि त्यासाठी राखून ठेवलेला निधी ते आपल्याला हव्या असलेल्या कामांसाठी वळवतात. यावर एकच मार्ग; दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे काय झाले, हे सांगणे माननीयांना सक्तीचे करायला हवे.
