कारवाईसाठी भरारी पथकाची स्थापना; दुकानदारांबरोबरच नागरिकांवरही कारवाई पुणे : प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर प्लास्टिक बंदी कायद्याच्या अंमलबाजवणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरात शनिवारपासून (२३ जून) प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या दुकानदारांबरोबरच नागरिकांवर कारवाई होणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असून, प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्या नागरिकांकडून तब्बल पाच हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. कचऱ्यात जमा होणाऱ्या प्लास्टिकचे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार शनिवारपासून कारवाई करण्याचे नियोजित होते. मात्र राज्य शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. त्यामुळे शनिवारपासून कारवाईचा मार्गही मोकळा झाला आहे. शनिवारपासूनच तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्यांसह थर्माकॉल, प्लास्टिकपासून तयार होणाऱ्या ताट, कप, वाटय़ा, चमचे, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ सीलबंद करण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या विविध वस्तूंवर या कायद्यानुसार बंदी आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक महिन्याची मुदत नागरिकांना देण्यात आली होती. त्यानंतर २३ जूनपर्यंत जनजागृती करण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. ही मुदत शनिवारी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे शनिवारपासून कडक कारवाई करत दंड वसूल केला जाणार आहे. शनिवारपासून जे नाागरिक प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा, तसेच प्लस्टिकच्या वस्तूंचा वापर करताना दिसतील, त्यांच्याकडून ५ हजार रुपयांचा दंड घेतला जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. महापालिका प्रशासनाकडून यापूर्वी पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर कारवाई करण्यात येत होती. राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे सरसकट प्लास्टिकवर कारवाई करण्यास प्रशासनाला बळ मिळाले होते. प्लास्टिक उत्पादक, विक्रेत्यांवरही या कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक प्लास्टिक पिशवीचा वापर करताना आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार असून पाच हजार रुपये दंडही आकारण्यात येणार आहे. उत्पादकांवर कारवाई होणार का? प्लास्टिक बंदीचा निर्णय हा केवळ नागरिकांसाठी नाही, तो विक्रेते आणि उत्पादक कंपन्यांनाही लागू आहे. महापालिकेकडून सध्या पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. मात्र आतापर्यंत उत्पादक कंपन्यांवर एकदाही कारवाई झालेली नाही. एका बाजूला नागरिकांवर कारवाई करताना उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. ७० टन प्लास्टिकचे संकलन प्लास्टिक बंदीचा अध्यादेश काढण्यात आल्यानंतर प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तू महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जमा करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. या दरम्यान, कापडी पिशव्या वापरण्याचे आवाहन आणि त्या संदर्भात जनजागृतीही प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत साठ ते सत्तर टन प्लास्टिकच्या वस्तू नागरिकांनी जमा केल्या. दंडाची तरतूद प्लास्टिक किंवा थर्माकोल वापरल्याचे आढळल्यास प्रथम पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर १० हजार रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आली.
