शहरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करीत शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. त्यासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूदही करण्यात आली. मात्र मोठय़ा विलंबामुळे हे अर्थसाहाय्य मिळविण्यासाठी हजारो विद्यार्थी आणि पालकांना महापालिकेच्या कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. मात्र, ई-गव्हर्नन्स आणि पारदर्शी कारभाराचे ढोल पिटणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला या गोष्टीत काहीच वागवे वाटत नाही, ही खेदाची बाब आहे. दहावीतील विद्यार्थी बारावीत गेल्यानंतर यंदा शिष्यवृत्तीचे वितरण सुरु झाले आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराची जबाबदारी कोणी घेणार का, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. शहरातील दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेने ‘भारतरत्न मौलाना अब्दुल कलाम आझाद शिष्यवृत्ती’ आणि ‘लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती’ मोठा गाजावाजा करत सुरु केली. विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी त्यांना अनुक्रमे पंधरा हजार आणि पंचवीस हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्यही त्यासाठी जाहीर केले. महापुरुषांच्या नावाने ही योजना सुरु केल्यानंतर या योजनेचे सर्वच स्तरातून स्वागत झाले. महापालिकेचा हा उपक्रम कसा स्त्युत्य आहे, विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्यामुळे शैक्षणिक मदत कशी होत आहे, याचे कौतुकही झाले. त्यात प्रशासनाबरोबरच अर्थात नगरसेवकही पुढे होते. मात्र ही योजना सुरु झाल्यानंतर दफ्तरदिरंगाईचाच फटका या योजनेला बसला. त्यामुळे अर्थसाहाय्य योजनेची रक्कम मिळविण्यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना कसा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, हेच यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. अधिकाऱ्यांची उर्मट उत्तरे, धनादेश वाटपातील विलंब, त्यातील त्रुटींचा फटका असे प्रकार समोर आले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर महापालिकेचा हा उपक्रम नगरसेवकांनी त्यांच्या ताब्यात घेतला. धनादेश वितरणाचा हा कार्यक्रम आपल्याच खिशातील पैशांनी होत असल्यासारखे स्वरूप नगरसेवकांनी त्याला दिले. त्यामुळे वॉर्ड असो किंवा प्रभाग, त्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचे अर्ज जमा करायचे, ते प्रशासनाकडे द्यायचे, त्यांच्या शिष्यवृत्तीचे धनादेश स्वत:च्या ताब्यात घ्यायचे आणि जाहीर कार्यक्रम करून त्याचे वितरण करून श्रेय स्वत:कडे घ्यायचे, असा उद्योग अनेक नगरसेवकांकडून सुरु झाला. त्यामुळे धनादेश मिळण्यास विलंब झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीचा कळवळा आल्याचे दाखवित अनेक नगरसेवकांनी प्रशासनावर सातत्याने टीका केली होती. मात्र त्यांचे दुखणे वेगळेच असल्याचे दिसून आले होते. नगरसेवकांच्या चमकोगिरीला आळा घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात अर्थसाहाय्य योजनेचे पैसे जमा करण्याची कार्यपद्धती प्रशासनाने ठरवली. ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करीत महापालिकेने त्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे अर्जही भरून घेतले. विद्यार्थ्यांना तातडीने अर्थसाहाय्य व्हावे यासाठी ‘आरटीजीएस’ प्रणालीचा अवलंब करण्याचेही निश्चित करण्यात आले. पण त्यानंतरही या प्रक्रियेला होणारा मोठा विलंब काही संपला नाही. त्याउलट ही रक्कम मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासच सहन करावा लागत आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर गेल्यावर्षी अकरा हजार विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरले. मात्र यंदाचा मार्च महिना उलटला तरी गेल्यावर्षीची शिष्यवृत्ती देणे प्रशासनाला शक्य झाले नाही. शिष्यवृत्ती कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला की ‘लवकरच मिळेल, काम सुरू आहे,’ असे साचेबद्ध उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात येत होते. त्यातच महापालिका निवडणुकीमुळे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला असल्याचे, डाटा एन्ट्री करणारे कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे तसेच जनगणनेचे कारणही प्रशासनाकडून तत्परतेने पुढे करून वेळ मारून नेण्यात येत होती. आरटीजीएस पद्धतीने अर्थसाहाय्य वितरण करण्यात आल्याचे जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना बँकेत खाती उघडण्यासही सांगण्यात आले होते. त्याप्रमाणे काही विद्यार्थ्यांनाकडून बँकेत खातेही उघडण्यात आले. मात्र त्यानंतरही पुन्हा धनादेशाद्वारेच शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यास का सुरुवात झाली, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या, ई-गव्हर्नन्सचा ढोल वाजविणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम का जमा करता आली नाही असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑनलाईन पद्धतीचा स्वीकार केल्यास नगरसेवकांना दुय्यम स्थान किंबहुना या कार्यक्रमात त्यांना कोणतेच महत्त्व राहणार नाही, म्हणून हा सर्व घाट घालण्यात येत आहे का, अशी शंकाही निर्माण झाली आहे. धनादेश वितरण करण्यात येत असले तरी सर्व विद्यार्थ्यांना त्याचे वितरण झालेले नाही, याची कबुलीही प्रशानसाकडून देण्यात आली आहे. आधीच मनस्ताप त्यात आता रक्कम मिळणार की नाही, याबाबतही सांगता येत नाही, अशी विद्यार्थ्यांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कार्यालयांचे उंबरे त्यांना झिजवावे लागत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या उर्मट उत्तरांना तोंड द्यावे लागत आहे. महापालिकेच्या कारभाराबाबत त्यांच्या मनात अनास्था निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. विद्यार्थ्यांना जाहीर केलेली रक्कम देण्यास हा त्रास असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र अनेक विभागातील ठेकेदारांची देय रक्कम हातोहात देण्याची तत्परताही प्रशासनाने वेळोवेळी दाखविली आहे. धनादेश वा ऑनलाईन पद्धतीने ठेकेदारांना किंवा हितसंबंध असलेल्यांना कोटय़वधींची रक्कम परस्पर दिली गेल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र या विद्यार्थ्यांना कोणी वाली नसल्यामुळे विलंब झाला तरी कोण विचारणार? अशीच काहीशी मुजोर वृत्ती यानिमित्ताने पुढे आली आहे. एका बाजूला ही परिस्थिती असतानाच शिक्षण मंडळाचे लाखो विद्यार्थी आणि महापालिकेच्या विविध विभागात काम करणारे कर्मचारी यांना आवश्यक ते साहित्य मोफत पुरविण्यासाठी डीबीटी स्मार्ट कार्ड योजनाही प्रशासनाने राबविली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हे विसंगत चित्र निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या दिरंगाईची जबाबदारी नगरसेवक घेणार की प्रशासनातील अधिकारी हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
