योजना पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता धूसर; आराखडा कागदावरच

पुणे : महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना गुंडाळली गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या योजनेअंतर्गत सायकल मार्ग तयार करणे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे या कामांसाठीच्या निधीवरही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी डल्ला मारण्यास सुरुवात केली आहे. सायकलीही नाहीत आणि पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधीही नाही, अशा परिस्थितीमध्ये सायकल योजना पुन्हा सुरू होण्याची आणि आराखडा कागदावरच राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

शहरातील खासगी वाहनांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन महापालिकेने सायकल वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी एकात्मिक सायकल योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. शहरात एकात्मिक सायकल आराखडा योजनेनुसार एकूण ८२४ किलोमीटर लांबीचे सायकल मार्ग प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी पथ विभागामार्फत २६ किलोमीटर लांबीचे मार्ग तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकूण १५४ किलोमीटर लांबीची रंगीत मार्गिका तयार करण्याचे नियोजन होते. तसेच शंभर नागरिकांमागे एक याप्रमाणे किमान एक लाख सायकलचा वापर सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

टप्प्याटप्प्याने सायकलची संख्या पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून अंदाजपत्रकातील हा निधी पळविण्याची चढाओढ नगरसेवकांमध्ये सुरू झाली आहे. यापूर्वी महापालिका अधिकाऱ्यांनीही योजनेसाठी राखीव असलेला निधी विविध विभागांतील अन्य कामांसाठी उपलब्ध करून घेतला होता. महापालिकेच्या स्थायी समितीनेही १० कोटी रुपयांचा निधी एका ठरावाद्वारे दुसऱ्या कामासाठी मंजूर केला आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची कामेही रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

झूमकार-पेडल, मोबाइक, ओफो आदी कंपन्यांनी योजनेला प्रतिसाद देत हजारोंच्या संख्येने सायकल उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र सध्या झूमकार-पेडल, ओफोनंतर मोबाइक या कंपन्यांकडून या योजनेतून माघार घेण्यात आली आहे. केवळ युलू या कंपनीकडूनच सायकलचा पुरवठा होत असून शहरात आठ ते दहा ठिकाणीच योजनेअंतर्गत सायकलींचा पुरवठा होत असल्याचे चित्र पुढे आले आहे.

असा आहे सायकल आराखडा

सायकल चालविण्याचे प्रमाण वाढविणे, त्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करणे या दृष्टीने महापालिकेने एकात्मिक सायकल आराखडा तयार केला आहे. सायकल विक्रेते, सायकलींची दुरुस्ती करणारे दुकानदार, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचा दावा पथ विभागाकडून करण्यात आला आहे. भाडे कराराने सायकल सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी स्थानके उभारणेही प्रस्तावित आहे. एकूण मार्गिकांपैकी ७५ किलोमीटर लांबीचे ग्रीन-वे होणार असून ५४ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाची दुरुस्तीही होणार आहे.

सायकल योजनेतील निधी अन्य कामांसाठी मंजूर करण्यात आला असला तरी सायकल योजनेअंतर्गत किंवा एकात्मिक सायकल आराखडय़ानुसार पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. योजनेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी निधीची चणचण भासणार नाही.

– सुनील कांबळे, अध्यक्ष, स्थायी समिती