१११ सुविधांपैकी अवघी एक सेवा सुरू केंद्र सरकार आणि राज्य शासन ऑनलाइन व्यवहाराचा आग्रह धरत असताना स्मार्ट पुणे महापालिकेला मात्र ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क स्वीकारण्याचे वावडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी तब्बल १११ सुविधाचे शुल्क महापालिका प्रशासनाने ऑनलाईन स्वीकारण्याची सुविधा दिली असली तरी त्यातील केवळ मिळकतकराचे शुल्कच नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने भरता येत आहे. उर्वरित सेवांसाठी शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालय, सुविधा केंद्रे आणि महापालिका भवनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. शुल्क भरण्यासाठी अर्ज करणे, चलन भरणे, अर्जासोबत चलन संबंधित विभागांकडे दाखल करणे अशी वेळखाऊ प्रक्रिया करावी लागत असल्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, विविध प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन केल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेचे पितळही यामुळे उघडे पडले असून सर्व सेवांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क भरण्याची सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. राज्यात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर या कायद्याबरोबरच सेवा हमी कायद्यात नसलेल्या मात्र नागरिकांशी निगडित असलेल्या एकूण १११ सेवा महापालिका प्रशासनाकडून ऑनलाईन करण्यात आल्या. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर, थकबाकी नसल्याचा दाखला, दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र, झोन दाखला, वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया,जोत प्रमाणपत्र, बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र, नळजोडणी, अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र, नव्याने कर आकारणी अशा काही सेवांचा समावेश आहे. या सेवांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केल्यानंतर या सेवांचे शुल्क भरण्यासाठी मात्र नागरिकांना महापालिकेच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. ही बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पुढे आणली आहे. शुल्क भरून घेण्यासाठी संबंधित विभागाकडे अर्ज करणे, चलन घेणे, पैसे भरणे आणि चलनासोबतचा अर्ज संबंधित विभागाकडे दाखल करणे अशी प्रक्रिया करावी लागत असल्यामुळे नागरिक आणि प्रशासनाचा वेळ, श्रमाबरोबरच कर्मचाऱ्यांवरही अतिरिक्त ताण येत आहे. देशभरातील निवडक शहरांमध्ये पुण्याची स्मार्ट सिटी अभियानात निवड झाली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाकडूनही ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीचा आग्रह धरला जात आहे. याशिवाय डिजिटल इंडियाचा नाराही देण्यात आला आहे. या परिस्थितीत महापालिकेला मात्र या पद्धतीचे वावडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क करण्याची अन्य सुविधांची प्रक्रियाही तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. सर्व सेवांचे शुल्क ऑनलाइन गरजेचे महापालिकेच्या एकूण १११ सुविधा ऑनलाईन पद्धतीच्या आहेत. त्यात सेवा हमी कायद्यांतर्गत असलेल्या ५० सेवांचा, तर सेवा हमी कायद्या व्यतिरिक्त ६१ सेवांचा समावेश आहे. या सर्व सेवांचे शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने किंवा यूपीआयच्या भीम अ‍ॅप मार्फत स्वीकारण्याची यंत्रणा कार्यान्वित होण्याची आवश्यकता आहे. सर्व कार्यालयांत सुविधा हवी महापालिकेच्या सेवांबरोबरच माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गतही अर्जाचे शुल्क आणि उपलब्ध होणाऱ्या कागदपत्रांचेही शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करावी. यूपीआयच्या भीम अ‍ॅप आणि पेटीएमच्या क्युआर कोड मार्फत स्कॅन करून पैसे स्वीकारण्यात यावेत, तसेच महापालिकेच्या सर्व कार्यालयांमध्ये डेबिट, क्रेडिट कार्डमार्फत पैसे स्वीकारण्याची सुविधा द्यावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
