नगरसेवकांच्या दबावापुढे महापालिका प्रशासन झुकले पुणे : महापालिके ची आर्थिक घडी बसावी आणि अनावश्यक कामांवर उधळपट्टी होऊ नये यासाठी महापालिके च्या स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली वित्तीय समिती सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांच्या दबावापुढे झुकली आहे. प्रभागात किरकोळ कामे करण्याचे प्रस्ताव समितीकडून मान्य करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रस्ते सिमेंटचे करणे, बाक बसविणे, रस्ते डांबरीकरण, नाम फलक लावणे, कमानी उभारणी, विरंगुळा केंद्र, खुल्या व्यामाशाळांची उभारणी, पेव्हिंक ब्लॉक्स बसविणे अशी कामे पुन्हा सुरू होणार आहेत. पुढील दोन महिन्यात किमान ३०० कोटींची उधळपट्टी या कामांच्या नावाखाली होणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे वर्ष असल्याने पुढील काही दिवसात या कामांचे प्रस्ताव मोठय़ा संख्येने दाखल होण्याची शक्यता आहे. करोना संसर्गाचा महापालिके च्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. उत्पन्न कमी, खर्च अधिक आणि त्यातही आरोग्य सेवा-सुविधांवर जास्त खर्च करावा लागत असल्याने अनावश्यक कामे आणि उधळपट्टी थांबविण्यासाठी महापालिके च्या स्तरावर वित्तीय समिती स्थापन करण्यात आली. कामांचे प्रस्ताव या समितीच्या माध्यमातून मान्य करण्यात येत होते. त्यासाठीचा आर्थिक आराखडाही समितीकडून निश्चित करण्यात येत होता. मात्र या समितीबाबत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह अन्य नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले होते. समितीमुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसत आहे. विकासकामांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, अशी ओरड नगरसेवकांकडून सुरू झाली होती. त्याबाबत नगरसेवकांनी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याकडे तक्रार के ली होती. त्यानंतर हेमंत रासने आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांची बैठक झाली. त्यावेळी नगरसेवकांना अंदाजपत्रकात राखीव असलेल्या निधीतून (सभासद यादी- स यादी) ३० टक्के कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार पुढील दोन महिन्यांत किमान ३०० कोटींची उधळपट्टी करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. महापालिका निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे वर्ष आहे. करोना संसर्गामुळे प्रभागात विकासकामे करता आली नाहीत, असा आक्षेप नगरसेवकांकडून घेण्यात येत आहे. मात्र आगामी निवडणूक लक्षात घेता त्याच-त्याच कामांवर तसेच सुस्थितीतल्या कामांवर उधळपट्टी होण्याची शक्यता आहे. महापालिके चे उत्पन्न वाढल्यास टप्याटप्याने कामांना परवानगी दिली जाणार आहे. महापालिके चे उत्पन्न कमी झाल्याने उत्पन्नवाढीचे नवनवीन स्रोत महापालिका शोधत आहे. त्यादृष्टीने सेवा क्षेत्रासाठी राखीव मोकळ्या जागांची विक्री, त्या दीर्घकालीन भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव असून महापालिके च्या मालकीच्या इमारतीमधील सदनिकांची विक्री करण्याचे धोरण महापालिके ने स्वीकारले आहे. ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र उधळपट्टी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हजार कोटींचा निधी निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे ‘दिखावू’ स्वरूपाची कामे करण्यासाठी नगरसेवकांना हजार कोटी रुपयांचा निधी महापालिके च्या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आपापल्या प्रभागातील विविध विकासकामे करण्यासाठी नगरसेवकांना थेट एक हजार कोटी रुपये मिळणार असल्यामुळे नागरिकांच्या करातून जमा झालेल्या निधीचा निवडणूक वर्षांमुळे अपव्यय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय अंदाजपत्रकात वॉर्डस्तरीय निधीतून कामे करण्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला वार्षिक २० लाख रुपये मंजूर के ले जातात. त्यामुळे यंदा कोटय़वधी रुपयांचा अपव्यय होणार आहे. या कामांवर उधळपट्टी प्रभागांमधील गल्लीबोळातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, ज्यूट बॅग वितरण, ओला-सुका कचरा वर्गीकरणासाठी प्लास्टिक डब्यांचे वितरण, बाक बसविणे, दिशादर्शक पाटय़ा लावणे, बसथांब्यांना नावे देणे, समाजमंदिरे आणि विरंगुळा के ंद्रांची उभारणी, एकच रस्ता सातत्याने खोदणे, तो सिमेंटचा करणे, रस्ता केल्यानंतर विविध प्रकारच्या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदणे, पुन्हा त्याची दुरुस्ती करणे असे प्रकार सर्वच प्रभागांमध्ये सर्रास दिसून येणार आहेत.
