पथदिवे यंत्रणा, पाणीपुरवठा योजना आणि स्वतंत्र कंपनी या विशेष वर्गवारीत पुणे शहराला राष्ट्रीय पातळीवरील तीन पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. पुणेकरांसाठी ही बातमी निश्चितच आनंददायी असली तरी शहरात आजही अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. दरवर्षी ठरावीक कालावधीत तोच तोच मुद्दा उपस्थित होतो. पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाई हे त्याचे उदाहारण म्हणून सांगता येईल. यंदाही नालेसफाईचा दावा फोल ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मे महिना सुरु झाला, की नालेसफाईचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे येतो. पावसाळ्याच्या तोंडावर नालेसफाईची कामे करण्याची प्रशासकीय गडबड सुरु होते. निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारांची नियुक्ती, नाल्यांचे सर्वेक्षण, धोकादायक ठिकाणे अशी सर्व आकडेवारी सर्वेक्षणाअंती अहवालाच्या माध्यमातून तयार होते. यंदाही पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी नालेसफाईच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. नालेसफाईची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून एक जूनपर्यंत सर्व कामे व्यवस्थित पूर्ण होतील, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. त्यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद-विवाद सुरु झाले आहेत. प्रशासनाचा दावा फोल ठरणार का, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे. नालेसफाई, ओढे-नाल्यामधील राडारोडा उचलणे, नदीतील घनकचरा आणि प्लास्टिक कचरा उचलणे आदी पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामांचा आढावा गेल्या आठवडय़ात घेण्यात आला. पावसाळा तोंडावर आला असताना ४० टक्के कामेही पूर्ण झाली नसल्याची बाब या आढावा बैठकीच्या निमित्ताने पुढे आली. पावसाळ्यात करावयाच्या कामांसाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात कोटय़वधी रुपायंची तरतूद केली जाते. यंदाही जवळपास ११० कोटी रुपये पावसाळ्यातील कामांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या प्रकारची अत्यावश्यक कामे कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहताच प्रारंभ होणे आवश्यक असते. पण बांधकामांमुळे बुजलेले नाले, नाल्यांवर उभी राहिलेली अनधिकृत बांधकामे या परिस्थितीत नाल्यांची कामे कशी करायची, हाच मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो. ही अतिक्रमणे हटविण्याचे धाडस प्रशासनात नाही. त्यामुळे केवळ दिखाऊ स्वरूपाची आकडेवारी प्रशासनाकडून सादर होते. कामे झाल्याचा दावा केला जातो आणि त्याला मान्यताही मिळते. या दिखाऊ कामातून पुणेकरांच्या कररूपातून जमा झालेले कोटय़वधी रुपये संबंधित ठेकेदारांच्या खिशात जातात. जोरदार पावसामुळे शहरातील नाल्यांमुळे किती घातक परिस्थिती उद्भवू शकते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. या प्रकारचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळीच उपाययोजना होणे अपेक्षित असतानाही केवळ कागदोपत्री दावे केले जात आहेत. त्यामुळे भविष्यातील दुर्घटनेला जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. नालेसफाईच्या कामांना पुरेसा निधी नसल्याचा, तसेच मनुष्यबळाची कमरता असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो आहे. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करूनही कामे होत नसल्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद महापालिकेच्या स्तरावर उमटण्याची शक्यता आहे. सभागृहातील वाद वर्षभरात महापालिकेच्या मुख्य सभेत विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद होत आहेत. वैयक्तिक पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे चित्रही सातत्याने पुढे आले आहे. सभागृहनेता श्रीनाथ भिमाले आणि काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांच्यातील वाद तर थेट पोलीस चौकीपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे सभागृहाची प्रतिष्ठाच एकप्रकारे धुळीस मिळाली. शहर विकासाच्या दृष्टीने सभागृहात साधक-बाधक चर्चाच होत नाही. वैयक्तिक काम झाले नाही की अधिकाऱ्याला धारेवर धरायचे किंवा पक्षीय विरोधक म्हणून वाद घालायचे, यातच कामकाजाचा बहुतांश वेळ वाया जातो आहे. याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे यापुढे सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी आणि वैयक्तिक पातळीवरील आरोप-प्रत्यारोप टाळण्यासाठी महापौरांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. लोकोपयोगी प्रकल्प कधी ? पथदिवे यंत्रणा, स्मार्ट एसपीव्ही आणि पाणीपुरवठा योजनेची दखल घेऊन शहराला राष्ट्रीय पातळीवरील तीन पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. शहरातील नागरिकांचे जीवनमान अधिक उंचविण्यासाठी स्मार्ट सिटी आणि महापलिकेकडून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. स्मार्ट सिटी अभियानाला प्रारंभ होऊन तीन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. यानिमित्ताने शहरातील स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरु असलेल्या विविध योजनांचे सादरीकरण परदेशात झाले असून चर्चासत्र, परिसंवादाच्या माध्यमातून शहरात नक्की काय कामे सुरु आहेत, याची माहिती दिली जात आहे. या कामांची यादी पाहिल्यास यातील किती कामे नागरिकांच्या दृष्टीने उपुयक्त ठरणारी आहेत, याबाबत शंकाच आहे. प्रशस्त रस्ते, विनाअडथळा पदपथ, उद्याने, मोकळ्या जागा, सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण अशा कामांची शहराला शहराला आवश्यकता आहे. पण या गरजा लक्षात न घेता स्मार्ट सिटीकडून काही प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. केवळ भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना हा स्मार्ट सिटीने हाती घेतलेला प्रकल्प त्याला अपवाद ठरला आहे. एलईडी दिवे शहरात बसविण्यात आले असले तरी एलईडी दिवे बसविण्यात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले आहेत. पाणीपुरवठय़ाची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता मिळूनही भूसंपादनाअभावी योजनेचे काम सुरु झालेले नाही. सुशोभीकरण आणि विकसनाच्या नावाखाली रस्त्यांची मोडतोड करून ते अरूंद करण्याचे धोरण महापालिका आणि स्मार्ट सिटीने अवलंबले आहे. त्यामुळे रस्ते दिसायला आकर्षक असले तरी प्रत्यक्षात वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे केवळ पुरस्कारांपेक्षा नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कामे होणे अपेक्षित आहे, तरच स्मार्ट सिटीचा उद्देश खऱ्या अर्थाने साध्य होईल. avinash.kavthekar@expressindia.com
