|| मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com रंग उडालेला, अतिशय मळलेल्या बसेस, आतून अस्वच्छता, रस्त्यांवर जागोजागी बंद असलेल्या केविलवाण्या अवस्थेतील बसेस, त्याहून केविलवाणे झालेले प्रवासी, हे चित्र आता नेहमीचे झाले आहे. त्याबद्दल कुणालाही जराही लाज वाटत नाही, हेही आता कळून आलेले आहे. अशा परिस्थितीत ही पुणे शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आता भंगारात विकून टाकायला हवी. हतबल झालेल्या आणि हतबल असलेल्या या व्यवस्थेच्या प्रवाशांचे हाल तर मुंगी पण खाणार नाही. पण पीएमपीच्या एकाही अधिकाऱ्याला त्याबद्दल कधीही जराही संवेदना जाणवलेली दिसली नाही. व्यवस्थापकीय संचालकांपासून ते संचालकांपर्यंत एकही जण पीएमपीमधून प्रवास करत नाही. त्यांना बसथांब्यावर तासन्तास कधीही ताटकळत उभे राहावे लागत नाही. त्यांच्या मोटारींना काळ्या काचा लावल्या असाव्यात, त्यामुळे मोटारीतून जाताना रस्त्यांवर दिसणाऱ्या पीएमपीच्या घाणेरडय़ा बसेस त्यांना दिसत नसाव्यात. शहरातील काही लाख नागरिक ज्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत, त्यांना आपण जबाबदार आहोत, याचा जरासाही मागमूस पीएमपीशी संबंधित असलेल्या एकाच्याही वागण्यातून दिसून येत नाही. तेव्हा अशा निर्दयी आणि नादान व्यवस्थेला लागलेली घरघर थांबवायची असेल, तर ती विकून टाकणे अधिक श्रेयस्कर. गेली अनेक दशके या व्यवस्थेला विकलांगतेचा शाप आहे. ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठरवून खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न गेल्या पाच दशकांत वारंवार झाले. त्यामुळे पूर्वीची पीएमटी ही भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली. पुण्यात जेव्हा टांगे होते, तेव्हा टांगेवाल्यांना पीएमटीची व्यावसायिक भीती असे. टांगे गेले आणि रिक्षांचा व्यवसाय तेजीत आला. हजारो रिक्षांना परवाने देऊन या शहरातील नागरिकांना सक्तीने खासगी वाहन व्यवस्थेचा आधार घ्यायला भाग पाडण्यात आले. या पापाचे खापर गेल्या पन्नास वर्षांतील पुण्याच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांवर फोडायला हवे. ज्या गतीने या शहराचा विकास होत गेला, त्याचा अंदाजच एकाही नगरसेवकाला आला नाही. त्यामुळे लक्ष्मी रस्त्याचे रुंदीकरण, ‘काय रणगाडे चालवायचेत का?’ असे कारण देऊन रद्द करणारे नगरसेवकच होते आणि त्या वेळची पीएमटी फार तोटय़ात चालते, अशी टीका करत पुरेसा निधी न देणारेही तेच होते. हे सगळे मुद्दामहून घडत असावे, असा संशय यावा, अशी ही स्थिती. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम असली, तर विकासाचा वेग गतिमान होतो. पण पुणे शहरातील नागरिकांनी या व्यवस्थेच्या निर्लज्ज व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा स्वत:ची खासगी वाहने घेऊन त्यावर तोडगा काढला. त्याला आणखीही एक कारण ठरले. ते म्हणजे रिक्षाचालकांची मुजोरी. कोठेही येण्यास स्पष्ट शब्दात नकार देणाऱ्या रिक्षाचालकांशी हुज्जत घालून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा स्वत:चे वाहन अधिक सुरक्षित असल्याचीच पुणेकरांची भावना झाली. परिणामी देशातील सर्वाधिक वाहने असणारे शहर म्हणून पुण्याने ख्याती मिळवली. याचा फायदा ओला, उबर यांसारख्या खासगी वाहन व्यवस्थेला झाला. पण तेथेही अनेकदा निराशाच पदरी येत असल्याने, कर्ज काढून वाहन घ्यायचे, त्यात पदरमोड करून इंधन घालायचे, त्याची खर्चिक निगा राखायची, असला उद्योग करण्यावाचून पुणेकरांना पर्यायच राहिला नाही. त्यामुळे जरासा पाऊस आला, की शहरातील सगळे रस्ते कोंडीने ग्रस्त होतात. दरडोई दोन वाहने असणाऱ्या या शहरात वाहनांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण, पदपथ अधिक प्रशस्त करून रस्ते अरुंद करण्याच्या मूर्ख उद्योगाने रस्ते वाहनांनी भरून राहतात. ती वाहने जागीच अनेक काळ थांबून राहतात. तरीही पीएमपी सारख्या व्यवस्थेला कार्यक्षम होण्याची अजिबात गरज वाटत नाही. रहदारी टाळण्यासाठी ज्या कारभाऱ्यांनी मोठय़ा हौसेने बीआरटी हा प्रकल्प सुरू केला, त्याचे तीनतेरा वाजले आहेत. ही वाहतूक व्यवस्था नीटपणे चालवायचीच नाही, असे एकदा ठरल्यानंतर ती सुधारण्याचे पाप कोण बरे करेल? प्रदूषण टाळण्यासाठी नव्याने ताफ्यात आलेल्या विजेवरील पन्नास नव्या बसेस राजकारण्यांच्या हट्टापायी, उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत राहतात, याहून अधिक दुर्दैव ते कोणते? याचे कारण या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला त्याबद्दल ममत्व नाही. उलट येथे काम करणे ही शिक्षाच आहे, अशी समजूत. तेव्हा ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आता सुधारण्याच्या पलीकडे गेली आहे. त्यामुळे खासगी वाहन उद्योग दिवाळी साजरी करत असतीलही. पण झेपत नसतानाही, ती चालू ठेवून तिथे केवळ भ्रष्टाचार करीत राहण्यापेक्षा तिला भंगारात विकून टाकणेच अधिक श्रेयस्कर.
