नव्या संकेतस्थळावर सहा महिन्यांपासून माहितीच नसल्याचे उघड माहिती अधिकाराच्या कलमातील तरतुदीनुसार सर्व शासकीय संस्थांना माहिती अधिकार कायद्यातील माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक असतानाही महापालिकेच्या संकेतस्थळावर गेल्या सहा महिन्यांपासून माहितीच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. मोठा गाजावाजा करून आणि अत्याधुनिक संकेतस्थळ उभारण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या महापालिकेला माहिती अधिकाराचे वावडे असल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, माहिती संकेतस्थळावर तत्काळ उपलब्ध करून देतानाच या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाने सहा महिन्यांपूर्वी नव्याने संकेतस्थळ विकसित केले आहे. मोठा गाजावाजा करून हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले. त्यासाठी लाखो रुपयेही प्रशासनाकडून खर्च करण्यात आले. तत्पूर्वी जुन्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकाराचे सर्व तपशील एकत्रितपणे देण्यात आले होते. नव्या संकेतस्थळावर मात्र त्याबाबत काहीच तपशील देण्यात आलेले नसल्याची बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी उघडकीस आणली आहे. ‘माहिती अधिकार कायद्यातील कलम चार अंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयांना आपापल्या संकेतस्थळांवर माहिती अधिकार कायद्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी दैनंदिन कामकाज, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची माहिती, महापालिकेच्या अन्य कामांची माहिती संकेतस्थळाच्या दर्शनी भागात असणे बंधनकारक आहे. मात्र ही माहिती नव्या संकेतस्थळावरून हटविण्याचा प्रकार गंभीर आहे,’ असा आरोप वेलणकर यांनी केला. तसेच दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत महापालिका प्रशासनाकडून संकेतस्थळ नव्याने विकसित करण्यात आले. एका खासगी संस्थेस त्यासाठीचे काम देण्यात आले. मात्र संकेतस्थळावरून आवश्यक माहितीच हटविण्यात आल्यामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून तीव्र नाराजीही व्यक्त होत आहे.
