पालकमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक; केंद्राने खर्च देण्याची पालिकेची मागणी पुणे : नदी सुधार योजनेअंतर्गत वाढीव दराने आलेल्या निविदा, पालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेलेला खर्च, राजकीय वाद आणि निविदा मान्य न केल्यास निधी परत जाण्याची भीती अशा कात्रीत महापालिका प्रशासन सापडले आहे. त्यामुळे नदी सुधार योजनेचा हा तिढा सोडविणे हे आता सर्वस्वी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हाती आहे. खर्च आवाक्याबाहेर गेल्यामुळे वाढलेला खर्च केंद्राने द्यावा, अशी मागणी पालिकेकडून करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नदी सुधार योजना प्रकल्प हाती घेण्यात आला. केंद्राच्या राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र आवश्यक पूर्ण निधी देण्यास केंद्राने असमर्थता दशविल्यानंतर केंद्रानेच हा प्रकल्प जपान येथील जायका कंपनीकडून वित्तीय साहाय्य घेऊन पूर्ण करण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर जायका कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. या करारानुसार केंद्र सरकार महापालिकेला ९८० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात देणार आहे. हा प्रकल्प प्रारंभी काही वर्षे रखडल्यानंतर पहिल्या टप्प्याअंतर्गत काही सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करण्याचा प्रकल्प आराखडा महापालिकेकडून करण्यात आला. त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत चढय़ा दराने निविदा आल्या. पहिल्या टप्प्यातील हा अतिरिक्त खर्च साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. जायका कंपनीबरोबर झालेल्या करारानुसार वाढीव खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. मात्र तो खर्च करणे महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे फेरनिविदा काढाव्यात, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली होती. महापालिका राबवीत असलेल्या अन्य काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे. या योजनेअंतर्गत कामांना झालेला विलंब, तांत्रिक अडचणी, रखडलेले भूसंपादन आणि भूसंपादनापोटीचा खर्च अशा विविध कारणांमुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्चही वाढला आहे. हा अतिरिक्त खर्च एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. त्यातच पहिल्या टप्प्यातील निविदा चढय़ा दराने आल्यामुळे ही कामे वादग्रस्त ठरली होती. या निविदा मान्य कराव्यात अन्यथा निधी परत जाईल, असे राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाने महापालिकेला कळवले आहे. मात्र महापालिकेने फेरनिविदा काढण्याची भूमिका घेतली आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी यातील काही निविदा मान्य कराव्यात, अशी सूचना पालिकेला केली होती. त्याला काँग्रेसचा विरोध आहे. आवाक्याबाहेर गेलेला खर्च, राजकीय वाद, निधी परत जाण्याची भीती अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शहराच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारा हा प्रकल्प निधी मिळून मार्गी लागणार की रखडणार, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. फेरनिविदा राबविणार? सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा चढय़ा दराने आल्यामुळे त्या वादग्रस्त ठरल्या होत्या. त्यातील काही निविदा मान्य कराव्यात, अशी भूमिका जिल्हा नियोजन समिती आणि शहराच्या प्रकल्प आढावा समितीच्या बैठकीत अजित पवार यांनी घेतली होती. मात्र चारपैकी दोन निविदा कशा मान्य करायच्या, असा प्रश्न महापालिकेपुढे आहे. त्यातच निविदा मान्य न केल्यास निधी परत जाईल, असे राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले आहे. निविदांबाबतच्या या गोंधळामुळे नदी सुधार योजनेबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे.
