गाडी दहा वर्षांपासून सर्वेक्षणाच्याच स्थानकावर

पुणे आणि नाशिक ही दोन्ही शहरे जवळच्या लोहमार्गाने जोडण्यासाठी नवा लोहमार्ग तयार करण्यासाठी जाहीर झालेला प्रकल्पाची गाडी तब्बल दहा वर्षांपासून सर्वेक्षणाच्याच स्थानकावर उभी आहे. मागील पाच रेल्वेमंत्र्यांनी हा विषय रेल्वे अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. सद्य:स्थितीत या नव्या मार्गासाठी पुन्हा नव्याने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

Chandrapur may Face Water Crisis as water level of Dams decreasing
चंद्रपूर : जलाशय व धरणे कोरडे पडण्याच्या मार्गांवर
bmc will take permission from ec for potholes filling
मुंबई: खड्डे भरण्याच्या कामासाठीही निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणार; पावसाळ्यापूर्वी सर्व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करणार
1311 objections to the proposed Shaktipeeth Highway
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाला विरोधासाठी १३११ हरकती
drug-resistant tuberculosis
औषध प्रतिरोध क्षयरोग नियंत्रणात, क्षय बरा होण्याचा दर २०२३ मध्ये ८२ टक्के

पुण्याहून रेल्वेने नाशिकला जाण्यासाठी कर्जत, पनवेल, कल्याणमार्गे जावे लागते. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो. त्यातून सध्याच्या रेल्वेसेवेला फारसा चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. सर्वेक्षणानुसार नवा लोहमार्ग राजगुरुनगर, आळेफाटा, नारायणगाव, संगमनेर असा ठरविण्यात आला होता. त्यामुळे पुणे- नाशिक हे अंतर २६० किलोमीटरचे होणार आहे. त्यातून प्रवासाचा वेळही वाचणार असून, रेल्वेमार्गालगतच्या भागाच्या विकासालाही चालना मिळू शकणार आहे.

सुरेश प्रभू यांनी या वर्षी सादर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये पुणे-नाशिक लोहमार्गाच्या सर्वेक्षणाच्या निधीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार या मार्गाचे नव्याने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी मार्गात बदल करण्याचाही विचार करण्यात येत आहे. मात्र, मागील दहा वर्षांपासून हा प्रकल्प केवळ सर्वेक्षणाच्याच पातळीवर आहे. २४२५ कोटींचा खर्च प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचा विषय लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना पहिल्यांदा अंदाजपत्रकात आला.

ममता बॅनर्जी यांच्या काळातही या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर २०११-१२ च्या रेल्वे अंदाजपत्रकातही हा विषय घेण्यात आला. पवनकुमार बन्सल रेल्वेमंत्री असताना रेल्वेच्या पुरवणी अंदाजपत्रकात पुणे-नाशिक या रेल्वे मार्गाची त्यांनी घोषणा केली होती. त्यानंतर या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. प्रत्येक वेळी सर्वेक्षणाचा अहवाल रेल्वे बोर्डाला पाठविण्यात आला. मात्र, कोणत्याही सर्वेक्षणानुसार प्रत्यक्षात काम सुरू होऊ शकले नाही.