पावसाने उशिरा येण्याची सूचना दिलेली आहे आणि पुण्याला मिळू शकणारे पाणी झपाटय़ाने कमी होत आहे. पाणी पुरेसे असेल अशी भाबडी आशा पालकमंत्री दाखवत असतात. पण दिवसाआड पाण्यामुळे होणाऱ्या हालांची सवय झालेल्या पुणेकरांना ही आशा तिरस्करणीय वाटू लागली आहे. ज्या शहराजवळ तीन मोठी आणि एक छोटे धरण आहे, तेथेही पाण्याची अशी स्थिती असेल, तर दुष्काळी भागात काय चित्र असेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. पुणेकरांच्या वाटय़ाला दरदिवशी, दरडोई तीनशे लिटर पाणी दिले जाते, अशी आवई खुद्द महानगरपालिका आयुक्तांनीच उठवल्यामुळे आपण एवढय़ा पाण्याचे नेमके काय करतो, असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे. सामान्यत: दरदिवशी माणसी १३५ लिटर पाणी देणे आवश्यक मानले जाते. येथे तर कागदोपत्री तरी दुपटीहून अधिक पाणी मिळते आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत असल्याबद्दल कमालीचा अभिमान बाळगणाऱ्या अनेक उपनगरांमध्ये दिवसेंदिवस पाणी येत नाही. त्यांना टँकरची आतुरतेने वाट पाहावी लागते. त्यांच्या जखमेवर हे मीठ चोळण्यासारखेच! दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे सांगत गल्लीबोळ सिमेंटचे करून पाण्याची अक्षरश: नासाडी करणारी पुणे महापालिका किती असंवेदनक्षम आहे, याचे हे ढळढळीत उदाहरण. पुणे शहराला पाटबंधारे खात्याकडून नेमके किती पाणी मिळते, हेच माहीत नसलेल्या पुणे महापालिकेला पाणी वाटपात किती गळती होते, याचा शोध घेण्याचीही गरज वाटत नाही. जर मिळणाऱ्या पाण्यापैकी चाळीस टक्के गळती होत असेल, तर सामान्य पुणेकरांकडून घेतलेल्या कररूपी उत्पन्नाचा आपण किती अपव्यय करीत आहोत, याचे तरी भान पालिकेला आहे काय? ज्या शहराला पाण्याचे मीटर बसवण्याची हिंमत होत नाही, ते शहर स्मार्ट होण्यास फारच वेळ लागेल, हे वेगळे सांगायला नको. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याच्या प्रश्नांबाबत घेतलेल्या बैठकीत काहीच हाती न लागणारे पुणे हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर आहे. येथील सगळ्या सुधारणा पुणेकर स्वत:हून करतात. त्यांना कधी शाबासकी मिळत नाही, की अनुदान मिळत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी खरेतर पुण्याजवळील तीन धरणांपैकी एक धरण पालिकेच्या ताब्यात देण्याची जोरदार मागणी करावयास हवी होती. तसे झाले नाही, कारण दुष्काळ पडेपर्यंत पुण्यात पाण्याचा प्रश्न कधीच ऐरणीवर येत नाही. नगरसेवकांना त्यातले काही कळत नाही आणि अधिकाऱ्यांना तर काही करावेसेच वाटत नाही. सिमेंटचे रस्ते करणे, रस्तोरस्ती शोभिवंत दिवे बसविणे, बाक बसविणे, पाटय़ा लावणे म्हणजेच स्मार्ट होणे असा गैरसमज असलेल्या अशा सर्वाना पुण्याचे प्रश्न नव्याने समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. दौंडला टँकरने पाणी पुरवण्यासाठी येणारा खर्च उचलण्यास तयार असलेल्या पालिकेने तेथपर्यंत बंद नळाने पाणी पुरवण्यासाठी मदत का करू नये? पण ज्यांना साधी वाहतूक यंत्रणा ताळ्यावर आणता येत नाही, त्यांच्याकडून असल्या कल्पना पुढे येण्याची अपेक्षा करण्यात तरी काय अर्थ आहे. पुणे स्मार्ट व्हायचेच असेल, तर चाळीस लाख लोकसंख्येला रोज मिळणाऱ्या १२०० दशलक्ष लिटर पाण्याचे वाटप तरी समन्यायी पद्धतीने करायला हवे. म्हणजे दरडोई तीनशे लिटर पाणी तरी मिळू शकेल. बाराशे दशलक्ष लिटरचा हिशोब जाहीर द्यायचा, तर गळती किती होते, हे जाहीर करावे लागेल. ती थांबवण्यासाठी काहीच केले नाही, हेही मान्य करावे लागेल आणि असे करून आपल्या नालायकीची कबुलीच द्यावी लागेल. पाटबंधारे खाते आणि पालिका यांच्यामधून विस्तवही जात नाही. कारण दोघेही आपापल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करीत राहतात. यापेक्षा एक धरणच पुणे पालिकेच्या हाती देणे अधिक सोयीचे आहे. या पाण्याचा हिशोब पालिकेला ठेवावा लागेल आणि त्यामुळे पालिकेवरही पाण्याच्या वाटपाबाबत गंभीर राहण्याची जबाबदारी येईल. मुकुंद संगोराम - mukund.sangoram@expressindia.com
