लोकसभेच्या निवडणुकीत सोशल मीडियावरील प्रचार प्रभावी ठरल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियाचा वापर वाढला आहे. शहरात सोशल मीडियावर टाकण्यात आलेल्या पोस्टमुळे काही अनुचित घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे पुणे पोलिसांच्या सायबर सेलचे एक स्वतंत्र पथक निवडणुकीमध्ये सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून आहे. या विभागाकडून गेल्या तीन महिन्यात राजकीय नेते आणि महापुरुषांबाबतच्या आक्षेपार्ह असलेल्या शंभरपेक्षा जास्त पोस्ट, फोटो आणि व्हिडीओ काढून टाकण्यात आले आहेत. व्हॉटस् अॅपवरून आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणाऱ्यांवर हा विभाग लक्ष ठेवून आहे.विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांकडून फेसबुक, व्हॉटस् अॅप, यू-टय़ुब या सोशल मीडियाचा वापर अधिकाधिक केला जात आहे. मतदार संघाच्या नावाने व्हॉटस् अॅपचे ग्रुप तयार झाले आहेत. या सोशल मीडियावरून प्रचार केला जात असला तरी त्याचा बदनामीसाठी सुद्धा वापर झाल्याच्या काही घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे पुणे शहरात तणावाचे वातावरण सुद्धा निर्माण झाले होते. त्यामुळे पुणे पोलिसांचे सायबर सेलचे एक पथक या सोशल मीडियावर सतत लक्ष ठेवून आहे. त्यांना आक्षेपार्ह वाटलेल्या पोस्ट, फोटो, व्हिडीओ त्यांनी संबंधित संकेतस्थळाला काढून टाकण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार गेल्या तीन महिन्यात शंभर पेक्षा जास्त आक्षेपार्ह पोस्ट, फोटो, व्हिडीओ काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राजकीय नेत्यांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर, त्यांचे फोटो, महापुरुषांबद्दल मजकूर अशा गोष्टी होत्या.विधानसभा निवडणुकीसाठी पुणे पोलिसांचा विभाग सुरु झाल्यापासून सायबर सेलकडून राजकीय व्यक्तींबाबत काढण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह मजकुराची माहिती घेत आहे. त्याबरोबरच व्हॉटस् अॅपवरही पोलीस लक्ष ठेवून आहेत. सांगवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका उमेदवाराच्या बाबतीत एका ग्रुपवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणाऱ्या व्यक्तीला सांगवी पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. सोशल नेटवर्कीग साईटवर असलेला आक्षेपार्ह मजकूर कोणी टाकला हे शोधणे आवघड काम आहे. मात्र, तो काढून टाकणे शक्य असून त्याला २४ ते ४८ तास लागतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त श्रीकांत पाठक यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह गोष्टींवर पोलीस लक्ष ठेवून आहेत. आक्षेपार्ह मजकूर आढळून आल्यास तो काढण्याच्या सूचना सायबर सेलकडून दिल्या जात आहेत. कायदा आणि शिक्षेची तरतूद‘‘फेसबुक अथवा सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर टाकून जातीय शांतता धोक्यात आणण्याचे प्रकार घडत आहेत. तर, काही घटनांमध्ये फेसबुकवरून एकाद्या व्यक्तीची बदनामी केली जाते. अशा गुन्ह्य़ांसाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी अॅक्ट) २००८ नुसार कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जातीय तेढ निर्माण करून अशांतता निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात आयटी अॅक्ट कलम ६६ (एफ) नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्य़ाला जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली आहे. तर, एखाद्या व्यक्तीची बदनामी केली असेल तर, कलम ६६ (ए) नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कलमांनुसार आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.’’- अॅड. गौरव जाचक
