अविनाश कवठेकर शहरातील गुळवणी महाराज पदपथावर उघडय़ा असलेल्या महावितरणच्या केबल्समुळे पादचारी महिला गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. या पाश्र्वभूमीवर चुकीच्या पद्धतीने होत असलेली रस्ते खोदाई आणि शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव या मुद्दय़ावरून पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या दोन विभागांत समन्वय नसल्यामुळे एकच रस्ता अनेकवेळा खोदला जातो. अशा प्रकारांना पथ विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवितात. अशा परिस्थितीत रस्ते खोदाईचे धोरण कागदावरच राहात असल्याचे दिसून येते. शहरात दरवर्षी होत असलेली रस्ते खोदाई हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून होत असलेली नियमबाह्य़ आणि वारेमाप रस्ते खोदाई हा मुद्दा जसा वेळोवेळी पुढे येतो,तसा शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे होत असलेल्या घटना देखील विविध चर्चेला कारणीभूत ठरतात. मेट्रोच्या कामामुळे जलवाहिनी फुटण्याच्या घटना, महावितरणकडून कामे करताना होत असलेला निष्काळजीपणा, पादचाऱ्यांना होत असलेला त्रास ही त्याची ठळक उदाहरणे सांगता येतील. गुळवणी महाराज पदपथावरून जाणारी पादचारी महिला जखमी झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनी हव्या तशा टाकलेल्या भूमिगत सेवा वाहिन्या, त्यांचे जाळे हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. भूमिगत सेवा वाहिन्यांचे नकाशे उपलब्ध नसणे आणि शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव यामुळे शहरात सातत्याने असे प्रकार घडतात. या घटनेतून तरी शासकीय यंत्रणा आता बोध घेणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. शहरात कुठल्या ना कुठल्या भागात महापालिकेचे, बीएसएनएल, एमएनजीएल, महावितरण या शासकीय कंपन्यांबरोबरच खासगी मोबाइल कंपन्यांचे रस्ते खोदाईचे काम सुरूच असते. त्यातून खोदकाम करताना जलवाहिनी फुटल्याच्या आणि त्यातून हजारो लिटर पाणी वाहून गेल्याच्या, तर कधी सांडपाणी वाहिनी फुटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. घटना घडली की एकमेकांकडे बोट दाखविण्याची स्पर्धा दोन विभागांत सुरू होते. या कालावधीत सेवा पूर्ववत होते, पण कामे मात्र तकलादू स्वरूपाची असतात. तकलादू कामे होत असल्यामुळे वारंवार सेवा वाहिन्या नादुरुस्त होत असल्याचे चित्रही पुढे येते. त्यातून कोणती यंत्रणा दोषी, यावरून वाद सुरू होतो. पण भूमिगत सेवा वाहिन्यांच्या आराखडय़ाचे काय, यावर कोणी बोलत नाही. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण विभागाच्या वतीने शहरात भूमिगत स्वरुपात विविध वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. कित्येक वर्षांपूर्वी टाकलेल्या जीर्ण आणि जुन्या झालेल्या या भूमिगत सेवा वाहिन्यांची कोणतीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही. मात्र माहिती उपलब्ध असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. त्यामुळे खोदाईची कामे करताना जलवाहिन्या किंवा सांडपाणी वाहिन्या फुटणे ही नित्याची गोष्ट झाली आहे. किती किलोमीटर लांबीच्या अंतरात महापालिकेच्या सेवा वाहिन्या आहेत, याची ठोस माहिती नसल्यामुळे वाहिन्यांच्या दुरुस्तीचे काम करतानाही अडचणी येत आहेत. पाणीपुरवठय़ाच्या वाहिन्या तर एवढय़ा जीर्ण झाल्या आहेत, की त्या कधी फुटतील हे सांगता येत नाही. महापालिकेचे अधिकारीही खासगीत तसे सांगतात. मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी बीएसएनएल, महापालिका, एमएनजीएल आदी शासकीय कंपन्यांकडून त्यांच्या भूमिगत सेवा वाहिन्यांची माहिती महामेट्रोने घेतली होती. मात्र काम करताना त्या माहितीमध्येही तफावत आढळून आली. कधी भूमिगत वाहिन्या किंवा केबल तीन मीटर खोलीपर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात त्या तीन मीटर खाली खोदकाम होण्यापूर्वीच फुटल्या. यावरूनच शासकीय यंत्रणांनाच त्यांच्या वाहिन्यांची ठोस माहिती नसल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेने भूमिगत सेवा वाहिन्यांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट— डीपीआर) तयार केल्याचे सांगण्यात येते. जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून प्रशासनाने हा आराखडा तयार केला आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडून टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांची नेमकी परिस्थिती, जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांची माहिती, अलीकडच्या काही वर्षांत नव्याने टाकण्यात आलेल्या वाहिन्यांचे जाळे याची इत्थंभूत माहिती या आराखडय़ानुसार देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतो. पण सातत्याने होत असलेल्या घटनांमुळे हा दावाही फोल ठरत आहे. त्यासाठी भूमिगत वाहिन्यांचा अचूक आराखडाच उपयुक्त ठरणार असून शासकीय यंत्रणांनाही समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. महापालिकेच्या दोन विभागांत समन्वयाचा अभाव दर्शविणारीही काही उदाहरणे आहेत. शहरात बहुतांश ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील कामेही चालू आहेत. त्यामुळे ही दोन्ही कामे एकाच वेळी समन्वयाने करावीत, अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पथ विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागाला केली होती. त्यामुळे या दोन्ही विभागांकडून कोणत्या भागात किती किलोमीटर लांबीची कामे होणार, याबाबतची माहिती एकमेकांना देणे अपेक्षित होते. दोन वेळा रस्ता खोदावा लागू नये, हा त्यामागील मूळ हेतू होता. पथ विभागाकडून कोणत्या भागात काम होणार आहे, याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाला द्यावी आणि पाणीपुरवठा विभागाने जलवाहिनी टाकण्याची कामे करणे अपेक्षित होते. मात्र समन्वयाच्या अभावामुळे आता कामेच रखडत असल्याचे दिसून येत आहे. फग्र्युसन रस्ता, सातारा रस्त्यासह शहरातील अन्य रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. यात नागरिकांना तर त्रास होतच आहे, पण एकाच कामासाठी लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये ‘एक रस्ता-एक एकक’ या धोरणानुसार खोदाई होणे अपेक्षित आहे. गेल्या बारा वर्षांनंतरही या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी महापालिकेतील दोन विभागांना करता आलेली नाही. रस्ते खोदाई करताना खोदाई कुठे होणार, कोणत्या कारणासाठी, त्यासाठी किती खर्च, कोणते काम आहे, याची माहिती फलकाद्वारे देणे अपेक्षित आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बॅरिकेट्स आणि लाल दिवे लावणे अशा उपाययोजनाही केल्या जात नाहीत. रस्ते दुरुस्तीही मानकांनुसार होत नाही. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास रस्त्यावर आवश्यक असलेली सर्व कामे एकाच वेळी होतील आणि सातत्याने होत असलेली रस्ते खोदाई त्यामुळे टाळणे शक्य होईल.
