१४ पैकी १२ प्रकल्प अजूनही रखडलेलेच; तक्रार निवारण केंद्र, गणेशखिंड रस्त्याचे रूंदीकरण या कामांचा समावेश केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी योजनेतील चौदा प्रकल्पांचे धुमधडाक्यात उद्घाटन करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमाची रविवारी (२५ जून) वर्षपूर्ती होत आहे. मात्र, उद्घाटन करण्यात आलेल्या चौदा प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प वर्षांनंतरही कागदावरच राहिले आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेचे वर्षभरात काय झाले याचा आढावा घेणारी वृत्तमालिका आजपासून.. स्मार्ट सिटी योजनेत शहरात हाती घेण्यात आलेल्या विविध चौदा प्रकल्पांपैकी बारा प्रकल्प वर्षभरात कागदावरच राहिले आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यातील गाडय़ांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या केंद्राची आणि प्रवाशांसाठी तक्रार निवारण करणाऱ्या केंद्राची स्थापना, पाण्याच्या तक्रारीं दूर करण्यासाठी तक्रार निवारण केंद्र, जंगली महाराज रस्त्याची पुनर्रचना आणि गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम गेल्या वर्षभरात सुरु झाले आहे. मात्र शहराच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत देशपातळीवर पुण्याने दुसरा क्रमांक पटकाविला. त्यानंतर स्मार्ट सिटीचे वारे शहरात वाहू लागले. या योजनेअंतर्गत शहरात विविध प्रकल्प, योजना सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती. महापालिकेच्या समन्वयातून अधिकाऱ्यांमार्फत कामे करण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या स्वतंत्र कंपनीची स्थापनाही करण्यात आली. पण ही कंपनी फक्त निविदा प्रक्रियेतच अडकली. वर्षांपूर्वी लाईटहाऊस, पॅसेंजर इन्फर्मेशन सिस्टिम, झोपडपट्टी पुनर्विकास, मी-कार्ड, पादचारी व सायकल मार्ग, ट्रॅफिक डिमांड मॉडेलिंग, क्वान्टिफाईड सिटी मूव्हमेंट, व्हेईकल हेल्थ मॉनिटरिंग, पायलट मॉडर्न बसेस विथ अल्टरनेटिव्ह फ्युएल अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी, सौरऊर्जा प्रकल्प, व्हेईकल मॉनेटरिंग सिस्टिम अशा काही महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कागदपत्रांनुसार यातील काही कामे सुरु झाली आहेत. पण या कामांच्या खाणाखुणा शहरात कुठेच दिसत नाही, हेच विशेष आहे. नाही म्हणायला पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील गाडय़ांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक केंद्राची उभारणी, नागरिकांच्या विविध अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी आणि तक्रारींचे शंभर टक्के निवारण करण्यासाठी पीएमसी केअर सेंटरची स्थापना, जंगली महाराज रस्त्याची पुनर्रचना आणि गणेशखिंड रस्त्याचे रूंदीकरण करून बीआरटी मार्ग सुरु करण्याचे नियोजन पूर्ण करण्यात कसेबसे यश आले आहे. मात्र जंगली महाराज रस्त्याची पुनर्रचना वादात सापडली आहे. अलीकडच्या काळात बॅटरीवरील बसचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलमुळे होणारे वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर नव्वद दिवस या बस चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे चौदा पैकी पीएमपीशी संबंधित असलेलय़ा काही योजना अल्प प्रमाणात सुरु असल्याचे चित्र आहे. औंध परिसरातील आंबेडकर नगर झोपडपट्टीसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र या योजनेला नागरिकांकडून मान्यताच मिळालेली नाही. सौर ऊर्जा वापराला चालना देण्यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक इमारतीवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. एकाच कंपनीला हे काम देण्यावरून वाद झाला होता. मात्र निविदा मान्य होऊनही या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. रखडलेल्या योजना लाईट हाऊस, पॅसेंजर इन्फर्मेशन सिस्टिम, झोपडपट्टी पुनर्विकास पीएमपी प्रवाशांना मी-कार्ड, पादचारी व सायकल मार्ग, ट्रॅफिक डिमांड मॉडेलिंग क्वान्टिफाइड सिटी मूव्हमेंट, व्हेईकल हेल्थ मॉनिटरिंग
