महाविद्यालयांबाबत स्थानिक चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालांच्या आणि महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमांना मान्यता दिली जाते. मात्र, ‘आम्ही कागदपत्रे जतन करतच नाही,’ असे म्हणणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यापरिषदेसमोर कागदपत्रे सादर न करताच महाविद्यालयांना परवानगी दिली, की माहिती आधिकाराचा भंग केला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येऊ नये, असे पत्र विद्यापीठानेच दिलेले असतानाही या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश झालेले आहेत. या महाविद्यालयांच्या काही अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात येऊ नये, असा अहवाल स्थानिक चौकशी समितीने दिला होता. तरीही ही महाविद्यालये अजूनही सुरूच आहेत. महाविद्यालयांना संलग्नता किंवा मान्यता देण्यापूर्वी स्थानिक चौकशी समित्यांकरवी महाविद्यालयांची पाहणी करण्यात येते. महाविद्यालयांमधील सुविधा, शिक्षक मान्यता आणि संबंधित कागदपत्रे यांबाबतची माहितीही स्थानिक चौकशी समिती घेत असते. त्यासंबंधी स्थानिक चौकशी समिती विद्यापीठाकडे अहवाल देते. महाविद्यालय आवश्यक ते निकष पूर्ण करत नसेल, तर त्या महाविद्यालयाला निकष पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला जातो आणि पुन्हा एकदा पाहणी केली जाते. नियमानुसार महाविद्यालये कोणत्या अटी पूर्ण करत आहे, कोणत्या अटी पूर्ण करत नाही याबाबतचे तपशील विद्यापरिषदेसमोर ठेवून मान्यतेची प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. मात्र, विद्यापरिषदेच्या आदल्या दिवशीच विद्यापीठाने ‘कागदपत्रे जतन करण्यात येत नाहीत,’ असे उत्तर माहिती अधिकारांत विचारलेल्या प्रश्नाला दिले आहे.विद्यापीठाची या वर्षांतील पहिली विद्यापरिषद ५ मे २०१४ रोजी झाली. त्यानंतर महाविद्यालयांना मान्यता नाकारल्याचे पत्र विद्यापीठाने २७ मे २०१४ रोजी दिले. मात्र, तरीही जूनमध्ये या महाविद्यालयांचे प्रवेश झाले. त्यानंतर ३० डिसेंबर २०१४ ला विद्यापरिषदेची दुसरी बैठक झाली. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच २९ डिसेंबर २०१४ ला महाविद्यालयांना ‘अंतिम मान्यता दिल्यानंतर त्याचे तपशील ठेवण्यात येत नाहीत,’ असे उत्तर चालू शैक्षणिक वर्षांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर विद्यापीठाने दिले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने विद्यापरिषदेलाही आवश्यक ती माहिती न देताच महाविद्यालयांना मान्यता दिली, की माहिती अधिकाराचा भंग केला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.महाविद्यालयांना पाठीशी घालण्यासाठी कागदी घोडे?मान्यता नाकारूनही सुरू असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला, ‘माहिती जतन करण्यात येत नाही’, असे उत्तर विद्यापीठाने दिले आहे. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वीच इतर काही महाविद्यालयांबाबत मागवण्यात आलेली कागदपत्रे विद्यापीठाने दिली आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयानुसार विद्यापीठाचे नियम बदलतात का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
